नागपूर खंडपीठ

कोरोनाचा वाढता फैलाव : मुंबई उच्च न्यायालयाचीही खबरदारी, या दिवशीच काम

राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे, त्यामुळे सर्वच ठिकाणी घेण्यात येत आहे. 

AXIS BANK प्रकरणी देवेंद्र फडणवीसांना उच्च न्यायालयाची नोटीस

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं नोटीस बजावली आहे.

नागपूर । सिंचन घोटाळा : सीबीआय- ईडीला प्रतिवादी करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली

सिंचन घोटाळा : सीबीआय- ईडीला प्रतिवादी करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली

सिंचन घोटाळा : सीबीआय- ईडीला प्रतिवादी करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली

सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआय आणि ईडीला प्रतिवादी करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे.

वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी मराठा आरक्षण नाही, राज्य सरकारला मोठा झटका

वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी मराठा आरक्षण नाही, राज्य सरकारला मोठा झटका

वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी मराठा आरक्षण नाही, राज्य सरकारला मोठा झटका

वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात मराठा आरक्षण लागू होणार नाही.

काटोल विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीला नागपूर खंडपीठाची स्थगिती

काटोल मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीवर प्रश्नचिन्ह

न्यायालयाचा दणका; मंत्री गिरीष बापटांना १० हजार रूपयांचा दंड

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सरकारला जोरदार चपराक बसली आहे.

'त्या' शेतकऱ्यांच्या नातेवाईकांना सानुग्रह रक्कम द्या, कोर्टाचे आदेश

कीटकनाशक फवारणी दरम्यान विषबाधा होवून मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी चार लाख रुपयांची सानुग्रह रक्कम द्यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं दिला आहे.

...म्हणून न्यायालयानं दिले 'त्या' वाघिणीला ठार करण्याचे आदेश!

 नागपूर जिल्ह्यातल्या नरभक्षक वाघिणीला ठार करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवलेत. या वाघिणीने आजवर अनेक जीव घेतले आणि अनेकांना जखमी केल्याचा दावा करत वन विभागाने तिला ठार मारण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाच्या विरोधात वन्य जीव प्रेमिंनी दाद मागितली होती. पण आता न्यायालयानं वाघिणीला ठार मारण्यावर शिक्कामोर्तब केलंय.  

आरएसएसला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाची नोटीस

//www.facebook.com/Zee24Taas Follow us on https://twitter.com/zee24taasnews

बँक व्यवहारामध्ये ई-मेल आयडी देणे बंधनकारक नाही - कोर्ट

 एका दाम्पत्याला बँकेने ई-मेल आयडी बंधनकारक असल्याचे सांगितले. जर तुमचा ई-मेल आयडी नसेल तर  व्याजावरील टीडीएस कपात करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा दिला होता. याप्रकरणी या दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी निकाल देताना बँक व्यवहारामध्ये ई-मेल आयडी देणे बंधनकारक नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने दिलाय.

माजी मंत्र्यांची जमीन होणार सरकार जमा...

कमाल जमीन धारणा कायद्या अंतर्गत राज्यातल्या वापरात नसलेल्या जमिनी ताब्यात घेण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं दिले आहेत. 

अरुण गवळीच्या चुकीला पुन्हा माफी, न्यायालयाकडून पॅरोल मंजूर

अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीला पॅरोल द्यायचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं दिले आहेत.

रावण दहनाला आव्हान देणाऱ्याला 25 हजारांचा दंड

रावण दहनावर बंदी घालावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं जोरदार दणका दिला आहे.