सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली । सुन्नी वक्फ बोर्डाने आयोध्या वादग्रस्त जमिनिवरील दावा सोडला

आयोध्येतल्या राममंदिर खटल्याबाबत सर्वात मोठी बातमी. या खटल्यात नाट्यमय घडामोड घडली आहे. या खटल्यातले पक्षकार असलेल्या सुन्नी वक्फ बोर्डाने या वादग्रस्त जमिनिवरील दावा सोडला आहे. त्यामुळे सुन्नी वक्फ बोर्ड याप्रकरणी आपली याचिका मागे घेणार आहे. याबाबत मध्यस्थ समितीला प्रतिज्ञापत्र पाठवला आहे. मध्यस्थ समितीच्या तीन जणांपैकी एक असलेल्या श्रीराम पंचू यांना सुन्नी वक्फ बोर्डानं हे प्रतिज्ञापत्र पाठवलंय. राम जन्मभूमी खटल्याच्या युक्तिवादाचा आज अखेरचा दिवस आहे. त्यामुळे अखरेच्या टप्प्यात या खटल्याला नाट्यमय कलाटणी मिळाली आहे.

मोठी बातमी : सुन्नी वक्फ बोर्डाने आयोध्या वादग्रस्त जमिनीवरील दावा सोडला

आयोध्येतल्या राममंदिर खटल्याबाबत सर्वात मोठी बातमी. 

भीमा कोरेगाव : गौतम नवलखा यांना न्यायालयाचा दिलासा

हायकोर्टानं एफआयआर रद्द करण्याला नकार दिल्यानंतर या निर्णयाविरोधात नवलखा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिलंय

अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी १८ ऑक्टोबरपर्यंत संपवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने दिले 'हे' आदेश

सोशल मीडिया अकाऊंट आधारशी जोडण्याचा विचार आहे का ?- सर्वोच्च न्यायालय

 सरकारतर्फे सोशल मीडिया अकाऊंट आधारशी जो़डण्याचा विचार ?

मेहबुबा मुफ्तींच्या मुलीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

 मेहबुबा मुफ्ती सईद यांच्या मुलीने आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली 

कोलहापूर, सांगली महापूर | सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला मागितलं उत्तर

कोलहापूर, सांगली महापूर | सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला मागितलं उत्तर

पी चिदंबरम यांच्या अटकेवर सुनावणी, पत्नी-मुलगा न्यायालयात हजर

पी चिदंबरम यांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल बाजू मांडणार आहेत

चिदंबरम यांना दणका, अटक रोखण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

चिदंबरम यांना दणका, अटक रोखण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

अटकेची टांगती तलवार, चिदम्बरम यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

दरम्यान पी चिदम्बरम हे अजूनही सीबीआयसमोर हजर झालेले नाहीत

'अयोध्येत राम मंदिर उभारलं तर...' पाहा काय म्हणाला बाबरचा वंशज

अयोध्येतल्या राम मंदिरप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील केंद्राच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणे अयोग्य - सर्वोच्च न्यायालय

केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा.

कर्नाटक सत्ता संघर्ष : अध्यक्षांनी अपात्र केल्याप्रकणी ९ आमदार सर्वोच्च न्यायालयात

 कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यांच्या निर्णयाविरोधात नऊ आमदारांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

उन्नाव प्रकरण दिल्लीला हलवलं, सर्वोच्च न्यायालयाचा योगी सरकारला जोरदार झटका

सर्वोच्च न्यायालयानं उत्तर प्रदेश सरकारला पीडितेला २५ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचेही आदेश दिलेत

कोस्टल रोडची स्थगिती सर्वोच्च न्यायलयाकडून कायम

मुंबई महापालिका कोस्टल रोडप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे.