कोस्टल रोडची स्थगिती सर्वोच्च न्यायलयाकडून कायम

नवी दिल्ली : मुंबई महापालिका कोस्टल रोडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे. आधीची स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. त्यामुळे कोस्टल रोडचे भवितव्य आता अधांतरी आहे. दरम्यानस कोस्टल रोडप्रकरणी पुढची सुनावणी २० ऑगस्ट रोजी होणार आहे.  दरम्यान, या कोस्टल रोडप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारलाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने कोस्टल रोडसंबंधी दिलेला निर्णय रद्दबातल ठरवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठापुढे कोस्टल रोडवरील याचिकेची सुनावणी झाली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कोस्टल रोडच्या कामावर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायलयाने कायम ठेवला. तसेच मुंबई पालिकेने केलेल्या आव्हान याचिकेवर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही न्यायलयाने दिले आहेत.

कोस्टल रोडला स्थानिकांनी तीव्र विरोध केला आहे. स्थानिक रहिवासी, मच्छिमार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी कोस्टल रोडच्या कामाला विरोध केला होता. समुद्रातील जैवविविधतेवर आणि पर्यावरणावर याचा परिणाम होईल, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तर मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकारने नियमांतर्गतच कोस्टल रोडचे काम होत असल्याचे न्यायलयाला सांगितले होते. 

A Bench of Chief Justice Ranjan Gogoi and Justice Deepak Gupta refuses to stay the Bombay High Court order and posts the plea of Brihanmumbai Municipal Corporation for hearing on August 20. https://t.co/KibT4ihoLC

— ANI (@ANI) July 26, 2019

१७ जूनपासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू करण्यात आली होती. एप्रिल महिन्यात न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला या प्रकल्पाचे काम पुढे न करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर मुंबई पालिकेने सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायलयाने पालिकेला दिलासा देत सुरू असलेले काम पूर्ण करण्याची परवानगी दिली होती. परंतु नव्याने काम न करण्याचे आदेश दिले होते.  

कोस्टल रोड हा मुंबई महानगरपालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाची एकूण किंमत १४ हजार कोटी रूपयांच्या जवळपास आहे. तसेच हा प्रकल्प मरीन ड्राईव्ह आणि बोरीवलीला जोडणारा असून या कोस्टल रोड २९.०२ किलोमीटर लांबीचा असणार आहे.