order

कल्याण | उल्हासनगर पालिका आयुक्तांवर गुन्हा दाखल करा- कल्याण सत्र न्यायालय

Zee 24 Taas, India's first 24-hours Marathi news channel, which offers objective news coverage.

नागपूर | नरभक्षक वाघिणीला मारण्याचे आदेश न्यायालयाकडून कायम

Zee 24 Taas, India's first 24-hours Marathi news channel, which offers objective news coverage.

For more info log on to www.24taas.com
Like us on https://www.facebook.com/Zee24Taas
Follow us on https://twitter.com/zee24taasnews

...म्हणून न्यायालयानं दिले 'त्या' वाघिणीला ठार करण्याचे आदेश!

 नागपूर जिल्ह्यातल्या नरभक्षक वाघिणीला ठार करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवलेत. या वाघिणीने आजवर अनेक जीव घेतले आणि अनेकांना जखमी केल्याचा दावा करत वन विभागाने तिला ठार मारण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाच्या विरोधात वन्य जीव प्रेमिंनी दाद मागितली होती. पण आता न्यायालयानं वाघिणीला ठार मारण्यावर शिक्कामोर्तब केलंय.  

स्त्री - पुरुषांना समान वेतन देणारा जगातील पहिला देश...

जगभरात स्त्रिया आणि पुरुष यांच्या वेतनात कमालीची तफावत आढळते... मात्र, एका देशानं या विचारसरणीलाच फाटा दिलाय. 

लाऊड स्पीकर बंदीला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

//www.facebook.com/Zee24Taas Follow us on https://twitter.com/zee24taasnews

गंगाखेड साखर कारखान्याच्या संचालकांच्या अडचणीत वाढ

गंगाखेड साखर कारखान्यात झालेल्या पीककर्ज घोटाळा प्रकरणी मुख्य सूत्रधारची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठानं दिले आहेत. यामुळे या प्रकरणातल्या मुख्य सूत्रधारासह फैक्टरी संचालक, बँकेचे अधिकारी अडचणीत आलेत.

यवतमाळ, नांदेडमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे आदेश धाब्यावर...

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी शेतकऱ्यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागल्यानंतर ३१ जुलैची अंतिम तारीख ५ ऑगस्टपर्यंत वाढविल्याचे सरकारने जाहीर केले, मात्र यवतमाळ जिल्ह्यात याबाबतचे कुठलेही आदेश प्राप्त न झाल्याचं कारण पुढे करत जिल्हा बँकांनी पीक विम्याचे अर्ज घेण्याची प्रक्रिया बंद केली आहे.

३० वर्ष जुन्या इमारतींचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करा, मुख्यमंत्र्यांची महापालिकेला सूचना

घाटकोपरच्या दुर्घटनेनंतर राज्य सरकारला जाग आली आहे. मुंबईतल्या ३० वर्षे जुन्या इमारतींचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेला केल्या. 

नदीपात्रातली बांधकामं तोडण्याचे आदेश

नदीपात्रातली बांधकामं तोडण्याचे आदेश

मराठा आरक्षण : राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश

मराठा आरक्षण विषय मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपण्यास हरकत नसल्याची भूमिका राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली होती. त्यावरून राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट होत नाही, हा मुद्दा प्रवर्ग मागास वर्गीय आयोगाकडे द्यावा की नाही, याचे स्पष्टीकरण सरकारने गुरूवारपर्यंत देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

आमदार निवासात तरुणीवर बलात्कार, चौकशीचे आदेश

आमदार निवासात तरुणीवर बलात्कार, चौकशीचे आदेश

मुंबई - एकनाथ खडसेंविरोधात गुन्हा दाखल

//www.facebook.com/Zee24Taas Follow us on https://twitter.com/zee24taasnews

हायवेलगतच्या बार, पब, बियर बारना उद्यापासून टाळं

हायवेलगतचे बीअर बार परमीट रुम बंद करण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

एक एप्रिलपासून बीएस-3 गाड्यांच्या विक्रीवर बंदी

सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एक एप्रिलपासून बीएस-3 गाड्यांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. बीएस-3 गाड्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदुषण होते. ऑटो मोबाईल कंपन्यांच्या व्यावसायिक हितापेक्षा जनतेचे स्वास्थ महत्त्वाचे असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे.

वापरात नसलेल्या जमिनी ताब्यात घ्या - उच्च न्यायालय

एका जनहीत याचिकेवर न्यायलयानं हा निर्णय़ दिलाय. या निकालामुळं आता माजी मंत्री सतीष चतुर्वेदी, नितीन राऊत आणि अनिस अहमद यांना दणका बसलाय.