rafale issue

'ऑफेसट भागीदार म्हणजे काय राहुल गांधींना समजू नये हे अत्यंत वाईट'

या खरेदी कराराच्या किमतीबद्दलही न्यायमूर्तींनी समाधान व्यक्त केले आहे. त्यामुळे आता या मुद्द्यावर संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याची काहीच गरज नाही.

Jan 2, 2019, 04:42 PM IST