कार उत्पादक कंपन्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय

केंद्रीय वाहतूकमंत्रालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे रस्ते अपघातांची संख्या कमी होण्यास मदत होणार आहे.

Annaso Chavare अण्णासाहेब चवरे | Updated: Oct 29, 2017, 12:59 PM IST
कार उत्पादक कंपन्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय title=

नवी दिल्ली : केंद्रीय वाहतूकमंत्रालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे रस्ते अपघातांची संख्या कमी होण्यास मदत होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार जुलै २०१९ पासून पुढे उत्पादित केल्या जाणाऱ्या सर्व कारमध्ये एअरबॅग्ज, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स,  प्रति तास ८० किलोमीटर पेक्षा अधिक वेगाने धावल्यास स्पीड वॉर्निंग देणारा अलर्ट, रिव्हर्स पार्किंग अलर्ट्स, मॅन्यूअल ओव्हरराईड सिस्टीम आदि फिचर्स असने बंधणकारक असणार आहे. रस्तेवाहतूक मंत्रालयाने नुकतेच या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. सध्यास्थितीत महागड्या आणि आलिशान गाड्यांमध्ये ही यंत्रणा कार्यन्वीत आहे. मात्र, या पुढे सर्वच कारमध्ये ही यंत्रणा बसवावी लागणार आहे.

अपघातातून मृत्यू पावणाऱ्यांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. त्यामुळे अपघातातून दगावणाऱ्यांची संख्या कमी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हा निर्णय घेतला आहे. प्राप्त माहितीनुसार सन २०१६ मध्ये भारतात अपघातांमुळे मृत्यू पावलेल्यांची संख्या १.५ लाख आहे. त्यापैकी सुमारे ७४,००० लोक हे रस्ते अपघातात झाले आहेत.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या कारमध्ये अशी यंत्रणा कार्यन्वीत केल्यास कारचा वेग हा प्रति तास ८० किलोमीटर पेक्षा अधिक झाल्यास ऑडिओ अलर्ट मिळणार आहे. स्पीड जर प्रती तास १०० किलोमीटर पेक्षाही अधिक झाला तर, हा अलर्ट आहे त्यापेक्षाही अधिक वेगाने आणि मोठ्या अवाजात वाजू लागेल. जर स्पीड त्याहीपेक्षा अधिक म्हणजे प्रति तास १२० किलोमीटर पेक्षा अधिक वेगाने वाढले तर, हा अलर्ट सलग मोठ्या अवाजात आणि सतत वाजत राहील.

पॉवर फेल्युअर स्थितीमध्ये जर सेंट्रल लॉकिंग सिस्टमने जर काम करणे बंद केले तर, मॅन्यूअल ओरवाराइड सिस्टमच्या माध्यमातून ड्रायव्हर आणि पॅसेंजरला सहजपणे बाहेर काढता येऊ शकेल. रिव्हर्स पार्किगदरम्यान होणाऱ्या अपघातांची संख्या कमी करण्यासाठी रिव्हर्स पार्किंग अलर्ट दिला जाणार आहे. कार जेव्हा पाठिमा्गे जाईल तेव्हा ड्राईव्हरला मॉनिटरींग रेंजमुळे लक्षात येईल की गाडी किती मागे घेता येऊ शकते.

ही नियमावली आणि फिचर्स शहरात चालणाऱ्या कमर्शिल वाहनांनाही लागू असेल असे वाहतूक मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.