नवीन Sim Card खरेदी करणाऱ्यांसाठी सरकारकडून नियमावली जाहीर

मुंबई: कोरोनामुळे बऱ्याच ठिकाणी ऑऩलाइन शिक्षण सुरू झालं. त्यामुळे एकापेक्षा जास्त सिमकार्ड आणि इंटरनेट ही गरज झाली. बऱ्याचदा आपल्याकडे दोन सिमकार्ड असायला हवेत असं वाटतं. जर तुमचं सिम हरवलं असेल आणि तुम्ही नवीन घेणार असाल किंवा कोणत्याही कारणाने नवीन सिमकार्ड घेण्याचा विचार असेल तर थांबा तुमच्यासाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे. 

मोबाईल ग्राहकांसाठी महत्वाची बातमी. सरकारने सिम कार्डसंदर्भात नवीन नियम जारी केले आहेत. या नवीन नियमानुसार, काही ग्राहकांना नवीन मोबाईल कनेक्शन मिळवणे आणखी सोपे झाले आहे. पण काही ग्राहक यापुढे नवीन सिम घेऊ शकणार नाहीत. आता नवीन मोबाईल कनेक्शनसाठी ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. याशिवाय सिम कार्ड घरपोच मिळू शकणार आहे. 

सरकारी नियमानुसार आता टेलिकॉम कंपन्यांना 18 वर्षांखालील ग्राहकांना नवीन सिम स्वत:च्या नावावर घेता येणार आहे. 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे ग्राहक त्यांच्या नवीन सिमसाठी आधार किंवा डिजीलॉकमध्ये कोणतंही स्टोर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफाय करू शकणार आहात. दूरसंचार विभागाने यासाठी आदेश जारी केला. जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार, ग्राहकांना नवीन मोबाईल कनेक्शनसाठी UIDAI च्या आधार बेस्ड E-KYC सेवेद्वारे प्रमाणपत्रासाठी 1 रुपया मोजावा लागणार आहे. 

दूरसंचार विभागाच्या नवीन नियमांनुसार, आता कंपनी 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या ग्राहकांसाठी सिम कार्ड विकू शकणार नाही. या व्यतिरिक्त, जर एखादी व्यक्ती मानसिकरित्या आजारी असेल तर अशा व्यक्तीला नवीन सिम कार्ड दिले जाणार नाही. या नियमांचे उल्लंघन करून, जर सिम अशा व्यक्तीला विकली गेली, तर सिम विकलेली टेलिकॉम कंपनी दोषी मानली जाईल.

प्रीपेडमधून पोस्टपेड जर सिम करायचं असेल तर त्यासाठी OTP कंपल्सरी आवश्यक असणार आहे. सरकारने आदेश जारी केला आहे. सरकारने जुलै 2019 मध्ये भारतीय टेलिग्राफ कायदा, 1885 मध्ये सुधारणा केली. या बदलानुसार नवीन मोबाईल कनेक्शन देण्यासाठी आधार-आधारित ई-केवायसी प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासाठी.

ग्राहकांना नवीन मोबाईल कनेक्शनसाठी किंवा मोबाईल कनेक्शन प्रीपेड ते पोस्टपेडमध्ये करण्यासाठी KYC प्रोसेसमधून जावं लागतं. यासाठी ग्राहकांना त्यांची ओळख आणि पत्ता व्हेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स दुकानात किंवा टेलिकॉम कंपनीच्या सेंटरवर जाऊन जमा करावं लागतं. दूरसंचार विभागाने म्हटले आहे की, कोरोनाच्या काळात ग्राहकांच्या सोयीसाठी आणि व्यवसायाच्या सुलभतेसाठी संपर्कविरहित सेवेला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.