WhatsApp Users साठी महत्वाची बातमी ! आता Whatsapp साठी मोजावे लागणार 'एवढे' पैसे ?

WhatsApp, Facebook, Instagram सह अनेक अॅप्स असे आहेत जे एकदम फ्री व्हाइस आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी उपलब्ध आहेत. परंतु, ही सुविधा लवकरच बंद होणार आहे. एका रिपोर्टनुसार, दूरसंचार विभाग (DoT) ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने इंटरनेट आधारित कॉलला रेग्युलेट केल्यानंतर प्रस्ताववर विचार व्यक्त करण्यास सांगितले आहे. जर असे झाले तर मोठी अडचण निर्माण होवू शकते. 

इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म WhatsApp मोठ्या संख्येने लोक वापरतात. भारतात वापरकर्त्यांची संख्या 400 दशलक्षांपेक्षा जास्त आहे. मात्र आता तुम्हाला व्हॉट्सअॅप वापरण्यासाठी पैसे मोजावे लागणार आहे. नव्या दूरसंचार विधेयकाच्या मसुद्यानंतर ही अटकळ बांधली जात आहे. सरकारने भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 चा मसुदा तयार केला आहे.

दूरसंचार परवाना असणे आवश्यक

Whatsapp, Skype, Zoom , Telegram आणि Google Duo या Calling आणि मेसेजिंग सेवा अॅप्सना आता परवाना घ्यावा लागणार आहे. भारतात काम करण्यासाठी त्यांना टेलिकॉम कंपन्यांप्रमाणे परवाना लागेल. त्याच वेळी, नवीन दूरसंचार विधेयकात ओटीटी (OTT) प्लॅटफॉर्मचाही समावेश करण्यात आला आहे.

तेव्हापासून लोकांना व्हॉट्सअॅप कॉलिंग आणि इतर अॅप्ससाठी फी भरावी लागेल अशी अटकळ बांधली जात आहे. कारण या अॅप्सना आता ऑपरेशनसाठी परवाना आवश्यक आहे. मात्र, हा परवाना कसा मिळणार आणि व्हॉट्सअॅपसह इतर अॅपसाठी किती पैसे खर्च होणार याबाबत कोणतीही माहिती नाही.

परवान्याबाबत काय तरतुदी आहेत?

सरकारने या विधेयकात परवाना शुल्काबाबत काही तरतुदीही जोडल्या आहेत. याअंतर्गत परवाना शुल्क अंशत: किंवा पूर्णपणे माफ करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. यासोबतच परताव्याची तरतूदही जोडण्यात आली आहे. जर एखाद्या दूरसंचार किंवा इंटरनेट प्रदात्याने आपला परवाना सरेंडर केला तर त्याला परतावा मिळू शकतो.

हे शक्य आहे की कंपन्या त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर शुल्क आकारू शकतात किंवा काही सेवा वापरण्यासाठी तुम्हाला सदस्यत्व घ्यावे लागेल. याशिवाय कंपन्या तुम्हाला जाहिरातींच्या माध्यमातून मोफत सेवाही देऊ शकतात. सध्या सरकारने विधेयकाच्या मसुद्यावर 20 ऑक्टोबरपर्यंत लोकांच्या सूचना मागवल्या आहेत. त्यानंतरच याबाबत काही परिस्थिती स्पष्ट होईल.

अनेक नवीन तरतुदी जोडल्या गेल्या आहेत

नवीन विधेयकानुसार, सर्व दूरसंचार सेवा पुरवठादारांना परवाना घ्यावा लागेल आणि त्यांना दूरसंचार ऑपरेटरच्या नियमांचे पालन करावे लागेल. गेल्या अनेक वर्षांपासून टेलिकॉम ऑपरेटर्सकडून याची मागणी होत होती. याशिवाय जर एखादी दूरसंचार कंपनी दिवाळखोरीत निघाली तर तिच्या दिलेल्या स्पेक्ट्रमचे नियंत्रण सरकारकडे असेल. 

टेलिकॉम ऑपरेटर खूप आधी पासून सर्व इंटरनेट आधारित कॉलिंग आणि मेसेजिंग सर्विसेजसाठी एक सारखा कायदा बनवण्याची मागणी करीत आहे. सोबत रिपोर्टमध्ये म्हटले की, लायसन्स फी समान रूपाने केली जावी. सोबत क्वॉलिटी ऑफ सर्विस सुद्धा एकसारखी असायला हवी. जर असे झाले तर Google Duo, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Signal, Telegram सह अन्य अॅप्सवरून केली जाणाऱ्या कॉल्सवर चार्ज यूजर्सकडून घेतले जावू शकते. आता हे पाहणे महत्त्वाचे आहे की, या सर्विसेज टॅरिफ आणि शुल्क किती लागू केले जाईल किंवा ग्राहकांकडून किती पैसे घेतले जातील, हे लवकरच समजू शकणार आहे

व्हॉट्सअॅपची योजना काय आहे?

सामान्य वापरकर्त्यांसाठी अॅपमध्ये कोणताही बदल होणार नाही आणि ते विनामूल्य उपलब्ध असेल. सबस्क्रिप्शन योजना पूर्णपणे ऐच्छिक असेल आणि व्यवसाय खात्यावर अतिरिक्त सेवा उपलब्ध असतील. बर्‍याच प्रमाणात, हे वैशिष्ट्य ट्विटर ब्लू सारखेच असेल, जी सदस्यता-आधारित सेवा आहे.