गुजरातच्या GST आयुक्तांनी महाबळेश्वरजवळ विकत घेतलं संपूर्ण गाव, 620 एकर जमीनखरेदीचा दावा

या अधिकाऱ्यावर यापूर्वीही करण्यात आलेत गंभीर आरोप (प्रातिनिधिक फोटो)

Entire Village In Satara Purched By Gujarat GST Commissioner: गुजरातमधील जीएसटी आयुक्तांनी महाराष्ट्रातील एक संपूर्ण गावसहीत 620 एकर जमीन विकत घेतल्याची बातमी समोर येत आहे. चंद्रकांत वाळवी असं या अधिकाऱ्याचं नाव असून त्यांनी सातारा जिल्ह्यातील कांदाती खोऱ्यामधील तब्बल 620 एकर जमीन विकत घेतल्याचा दावा करण्यात येत आहे. महाबळेश्वरजवळ या अधिकाऱ्याने ही जमीन खरेदी केल्याचं सांगितलं जात आहे.

कोणतं आहे हे गाव?

चंद्रकांत वाळवी हे मूळचे नंदूरबारचे रहिवासी आहेत. सध्या ते गुजरातमधील अहमदाबादमध्ये मुख्य जीएसटी कमिशनर आहेत. चंद्रकांत वाळवी यांनी त्यांचे कुटुंबीय आणि नातेवाईकांच्या सहकार्याने महाबळेश्वरजवळचं झाडणी नावाचं संपूर्ण गावच विकत घेतलं आहे. येथील 620 एकर जमीन खरेदी करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. ही जमीन खरेदी करताना अनेक कायद्यांन बगल देण्याचा आल्याचं सांगितलं जात आहे. पर्यावरण संवर्धन कायदा 1986, वनसंरक्षण कायदा 1976 आणि वन्यजीवन संरक्षण कायदा 1972 यासारख्या कायद्यांचं उल्लंघन करुन जमीन खरेदी झाल्याचा दावा केला जात आहे. सामाजिक कार्यकर्ते तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी केलेल्या आरोपांनुसार, या जीएसटी अधिकाऱ्याने गावातील सर्व नागरिकांना, तुमची जमीन सरकारकडून प्रकल्पासाठी अधिग्रहित केली जाणार असल्याचं सांगितलं आहे. 

40 एकरांवर होतंय बेकायदेशीर बांधकाम

या जमीनीवरील काही भागावर करण्यात येत असलेल्या बांधकामामुळे तेथील नैसर्गिक घटकांना हानी पोहोचल्याचा दावा करण्यात आला आहे. जमीन खोदणे, वृक्ष कापणे, बेकायदेशीर रस्त्यांचं बांधकाम, वन जमीनीवर वीजपुरवठ्यासाठी तारा टाकणे यासारखी कामं करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. बेकायदेशीर बांधकाम मोठ्या प्रमाणात झाल्याचा दावा करत मोठ्याप्रमाणात खाणींसाठी खोदकामही करण्यात आल्याचा दावा केला जातोय. या ठिकाणी हा अधिकारी बेकायदेशीर रिसॉर्ट बांधत असल्याचं 'गुजरात समाचार'ने म्हटलं आहे. मोरे यांच्या दाव्यानुसार वाळवी यांनी 40 एकरांवर बेकायदेशीर रिसॉर्ट बांधलं आहे. तसेच ज्यांच्या ताब्यातून जमीन घेण्यात आली त्यांना वाळवींनी पैसे दिलेले नसल्याचाही मोरे यांचा आरोप आहे. "ही जमीन सरकारकडून विकत घेतली जात आहे अशी खोटी माहिती मला देण्यात आली. या जमीनीचा व्यवहार कसा झाला, याचा तपास केला पाहिजे," असा दावा मोरे यांनी केला आहे. 

एकाही अधिकाऱ्याने केला नाही तपास

मागील 3 वर्षांपासून हा प्रकार सुरु असला तरी स्थानिक प्रशासनाला यासंदर्भातील कल्पना नसल्याचं सांगितलं जात आहे. इतक्या प्रदीर्घ काळापासून या ठिकाणी कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याने प्रत्यक्षात येऊन पहाणी केलेली नाही यासंदर्भात आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. 

या अधिकाऱ्यावर यापूर्वीही झालेत गंभीर आरोप

वाळवी यांच्यावर पहिल्यांदाच असे गंभीर आरोप करण्यात आलेले आहेत असं नाही. यापूर्वी भावनगर आणि गांधीनगरमध्ये कार्यरत असताना त्यांच्यावर अनेक आरोप करण्यात आलेले. खोटी बिलं तयार करणे, बेकायदेशीरपणे टॅक्स क्रेडिटच्या आकड्यांमध्ये फेरफार करण्याचे आरोप यापूर्वी वाळवींवर झाले आहेत. कालोल, मसाणा आणि हिंमतनगर या तिन्ही शहरांतील कापड उद्योगासंदर्भातील प्रकरणामध्येही वाळवी यांच्यामुळे सरकारला मोठा आर्थिक फटका बसल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला होता.

कोणतीही तक्रार नाही

साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुदी यांनी या प्रकरणामध्ये मोरेंनी तक्रार दाखल केल्यानंतर चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मोरे यांनी बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणामध्ये चौकशी करुन कारवाई नाही झाली तर आपण जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करु असा इशारा मोरेंनी दिला आहे. या प्रकरणामध्ये अद्याप पोलिसांनी कोणतीही तक्रार दाखल केलेली नाही.