...तर मराठा तरुण नक्षलवादाच्या मार्गावर जातील; संभाजी ब्रिगेडचा इशारा

पुणे: केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सुरू असलेल्या राजकारणामुळे मराठा आरक्षणाचा बळी दिला जात आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने लवकरात लवकर अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकाही सादर करावी. याबाबत लवकरात लवकर निर्णय न झाल्यास मराठा तरुण नक्षलवादाच्या मार्गावर जातील, असा इशारा संभाजी ब्रिगेडने दिला. 

सर्वोच्च न्यायालयात नुकत्याच झालेल्या सुनावणीनंतर मराठा आरक्षणाचा खटला घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आला. मात्र, २०२०-२१ वर्षात मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर संभाजी ब्रिगेडने शनिवारी पुण्यात पत्रकारपरिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष विकास पासलकर यांनी म्हटले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. राज्यातील महाविकास आघाडी, केंद्र सरकार, राज्य भाजप यांच्यातील राजकारणाचा हा बळी आहे. यामुळे मराठा आरक्षणाचा खेळखंडोबा झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. 

मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यास राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कमी पडले. त्यामुळे राज्य सरकारने आपली चूक सुधारून लवकरात लवकर कोर्टात पुनर्विचार याचिका करावी आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेशही काढावा, असं संभाजी ब्रिगेडच्या नेत्यांनी सांगितलं. राम मंदिर, तीन तलाक आणि काश्मीरचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार पुढाकार घेते, मग मराठा आरक्षणासाठी का घेत नाही?, असा सवालही संभाजी ब्रिगेडने उपस्थित केला. 

प्रत्येक निवडणुकीवेळी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावू, असे आश्वासन राज्यकर्त्यांकडून दिले जाते. आम्ही आजवर सर्व पक्षांना समजून घेतले. मात्र, आता सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देण्याची जबाबदारी जशी सत्ताधाऱ्यांची आहे, तसेच विरोधकांनीही पुढे येऊन या कामी समन्वय साधावा. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी मिळून केंद्राकडे आरक्षणाचा पाठपुरावा केला तर आरक्षण मिळण्यात अडचण होणार नाही, असेही संभाजी ब्रिगेडने म्हटले.