नेपाळच्या संसदेत वादग्रस्त विधेयक सादर, भारतासोबतचे संबंध बिघण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : नेपाळचे कायदा मंत्री शिवमाया तुंबाहांगफे यांनी रविवारी संसदेत वादग्रस्त नकाशा संशोधन विधेयक सादर करण्यात आलं आहे. नेपाळ सरकारने संसदेत प्रस्तावित केलेल्या या विधेयकावर मुख्य विरोधीपक्ष नेपाळी काँग्रेसने शनिवारी चर्चा केली आणि या विधेयकाला समर्थन देण्याचा निर्णय घेतला. नेपाळच्या नव्या नकाशामध्ये भारताचा काही भाग नेपाळचा असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. 

कायदा मंत्री शिवमाया तुंबाहांगफे बुधवारीच हे विधेयक संसदेत मांडणार होते, पण नेपाळी काँग्रेसच्या विनंतीनंतर हे विधेयक सदनाच्या कार्यवाही सूचीतून हटवण्यात आलं. नेपाळी काँग्रेसला याबाबत केंद्रीय कार्यकारिणी समिती (सीडब्ल्यूसी)मध्ये निर्णय घ्यायचा होता, म्हणून नेपाळी काँग्रेसने ही विनंती केली होती. सीडब्ल्यूसीमध्ये या विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर अखेर हे विधेयक नेपाळच्या संसदेत मांडण्यात आलं आहे. 

नेपाळच्या संसदेत संविधान संशोधन विधेयक पास करण्यासाठी संसदेत दोन-तृतियांश बहुमत असणं आवश्यक आहे. भारतासोबत सीमवाद सुरू असतानाच नेपाळने त्यांच्या देशाचा नवा नकाशा प्रसिद्ध केला. या नकाशामध्ये भारतातल्या लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा या भागांना नेपाळचा भाग दाखवण्यात आलं आहे. 

नेपाळच्या या पावलावर भारताने तीव्र शब्दात विरोध नोंदवला आहे. नेपाळचा भूभागाचा विस्तार स्वीकारला जाणार नाही. नेपाळने अशाप्रकारे नकाशाद्वारे अनुचितरित्या भारताच्या भागावर दावा करू नये, असं भारताने नेपाळला ठणकावून सांगितलं. नेपाळच्या या आक्रमक भूमिकमागे चीनचा हात असल्याचा संशयही व्यक्त केला जात आहे. 

काय आहे वाद?

या महिन्याच्या सुरुवातीला नेपाळचे राष्ट्रपती बिध्या देवी भंडारी यांनी संसदेच्या संयुक्त सत्राला संबोधित केलं. नेपाळचा नवा नकाशा प्रकाशित केला जाईल. या नकाशात नेपाळ ज्याला स्वत:चा भाग मानतं, त्याचाही समावेश केला जाईल, असं राष्ट्रपती बिध्या देव भंडारींनी सांगितलं होतं. 

'लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा नेपाळचा भाग आहे, हा भाग पुन्हा मिळवण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले जातील. नेपाळच्या सगळ्या क्षेत्रांचा नकाशात समावेश केला जाईल. नेपाळ आंतरराष्ट्रीय सीमांच्या सुरक्षेसाठी प्रतिबद्ध आहे. भारतासोबतच्या सीमावादावर इतिहास, मानचित्र, तथ्य आणि साक्ष यांच्याआधारावर उपाय काढला जाईल,' असं नेपाळचे राष्ट्रपती म्हणाले होते. 

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी धारचूला ते लिपुलेख या भागासाठी नव्या रस्त्याचं उद्घाटन केलं होतं. यानंतर नेपाळने हा मुद्दा उचलून धरला होता. या नव्या मार्गामुळे कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रेसाठी कमी वेळ लागणार आहे. नेपाळने मात्र या भागावर आपला अधिकार सांगून विरोधाला सुरूवात केली. नेपाळमध्ये भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांना नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली यांनी बोलावून विरोध दर्शवला. 

लिपुलेखच्या वादावर भारतानेही स्पष्टीकरण दिलं आहे. उत्तराखंडच्या पिथौरागड जिल्ह्यातल्या ज्या रस्त्यावर नेपाळने आक्षेप घेतला आहे, तो भाग भारतीय क्षेत्रातला आहे. नेपाळची सध्याची भूमिका चीनच्या वाढलेल्या हस्तक्षेपाचा परिणाम आहे. तर दुसरीकडे भारताचे लष्कर प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी लिपुलेख मुद्द्यावरुन नेपाळसोबत चर्चा करण्याचे संकेत दिले होते. 

थिंकटँक आयडीएसएच्या ऑनलाईन बैठकीत लष्कर प्रमुख बोलत होते. 'नेपाळ कोणत्या मुद्द्यावरून विरोध करत आहे ते मला माहिती नाही. याआधी कधी अशी समस्या आली नव्हती. दुसऱ्याच्या इशाऱ्यावर नेपाळ हे करत असण्याची शक्यता आहे,' असं लष्कर प्रमुख म्हणाले. 

लष्कर प्रमुखांनी चीनचं नाव घेतलं नसलं तरी चीन नेपाळमधला आपला हस्तक्षेप वाढवत आहे, हे सर्वश्रुत आहे. भारत आणि नेपाळमधला हा वाद काही नवा नाही. १८१६ साली सुगौली ट्रिटीनुसार नेपाळच्या राजाने कालापानी आणि लिपुलेखसह आपला काही भाग ब्रिटिशांना दिला होता.