Russia Ukraine War: युक्रेनची 4 राज्ये रशियाकडे; UN चा Russia विरोधात बहुमताने ठराव मंजूर, भारताचा हा मोठा निर्णय
UN General Assembly: जगात तिसऱ्या महायुद्धाचा भडका उडण्याची भीती व्यक्त होत असताना आता रशियाच्या विरोधात एकत्र येत पाश्चात्य देशांनी पुढाकार घेत युक्रेनच्या समर्थनार्थ आणखी एक ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. रशियाने (Russia) युक्रेनमधील (Ukraine) चार राज्ये सोडण्याची मागणी करणारा ठराव संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने प्रचंड बहुमताने मंजूर केला आहे.
)
Russia Ukraine War Latest Updates: रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध (Russia Ukraine War) अद्याप सुरुच आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून युक्रेनविरुद्ध (Ukraine) युद्ध छेडणाऱ्या रशियाला (Russia) जोरदार दणका देण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघात रशियाविरोधात आवाज उठविण्यात आला आहे. युक्रेनमधील चार राज्यांचे विलीनीकरण झाल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने प्रचंड बहुमताने रशियाचा निषेध करणारा ठराव मंजूर केला. या मतदानात 143 देशांनी रशियाच्या विरोधात मतदान केले. मात्र, पाच देशांनी त्याच्या बाजूने मतदान केले. त्याचवेळी, 35 देश मतदानाला गैरहजर राहिले. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत 193 देश सदस्य म्हणून आहेत. युक्रेनच्या बाजुने हा प्रस्ताव आणला गेल्याने युक्रेनसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे.
भारताने मतदानावर हा निर्णय घेतला
रशिया आणि युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची भूमिका महत्वाची ठरली आहे. काल बुधवारी रात्री रशिया विरोधात मतदान करण्यात आले. या मतदानाची विशेष बाब म्हणजे रशियाचे मित्र मानल्या जाणाऱ्या सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, ब्राझील आणि इतर आखाती देशांनी रशियाच्या विरोधात मतदान केले. तर रशियाच्या बाजूने फक्त उत्तर कोरिया, बेलारुस, सीरिया आणि निकाराग्वा हे देश होते. या प्रस्तावाच्या विरोधात रशियानेच एक मत नोंदवले. भारत, चीन, पाकिस्तान, दक्षिण आफ्रिका, क्युबासह 35 देशांनी सहभाग नोंदवला नाही.
युक्रेनने आणखी चार राज्ये गमावली
रशियाने आपला आक्रमकपणा कायम ठेवला आहे. युक्रेनची राज्य जिंकण्याचा धडाका रशियाने सुरुच ठेवला आहे. युक्रेनने आपली आणखी चार राज्ये गमावली आहेत. त्यामुळे आता रशियाने युक्रेनमधून आपले सैन्य बिनशर्त मागे घ्यावे आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त सीमांमध्ये ठेवावे, असे या ठरावात म्हटले आहे. संमत केलेल्या ठरावात युक्रेनवरील हल्ला तात्काळ थांबवावा आणि परस्पर संवादातून वाद मिटवावा, असे म्हटले आहे. जेणे करुन युक्रेनच्या सार्वभौमत्वावर आणि अखंडतेला धक्का लागणार नाही.
रशियाने गेल्या महिन्यात युक्रेनच्या डोनेस्तक, लुहान्स्क, खेरसन आणि झापोर्झिया प्रांतात सार्वमत घेऊन त्या चार राज्यांच्या विलीनीकरणाची घोषणा केली होती. हे चार प्रांत आता रशियाचा भाग आहेत आणि जर कोणी तेथे हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला तर रशियावर हल्ला म्हणून बदला घेतला जाईल, अशा इशारा रशियाने दिला आहे. प्रथम क्रिमिया आणि आता चार माजी राज्ये गमावल्यानंतर, युक्रेनने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला या प्रकरणात कारवाई करण्याचे आवाहन केले.
रशियाविरुद्ध याआधी काही ठराव मंजूर
UN (संयुक्त राष्ट्रांच्या) आमसभेत रशियाविरोधात मंजूर झालेला हा पहिलाच ठराव नाही. यापूर्वी 2 मार्च रोजी महासभेने रशियाविरोधात 141-5 अशा बहुमताने ठराव मंजूर केला होता. त्या मतदानात भारतासह 35 देश गैरहजर होते. यानंतर, 24 मार्च रोजी, 140-8 च्या बहुमताने रशियाच्या विरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला, तर 38 देशांनी मतदानापासून अलिप्त राहिले. यानंतर, 7 एप्रिल रोजी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने 93-24 बहुमताने रशियाच्या विरोधात ठराव मंजूर केला आणि युद्ध गुन्ह्यांवर बंदी घालण्याची मागणी केली. या ठरावाच्यावेळी 58 देश गैरहजर राहिले होते.
UN आमसभेला कायदेशीर अधिकार नाही!
युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिलच्या (UNSC) विपरीत, युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीला (UNGA) संबंधित देशाविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. मात्र, त्यात ठराव मंजूर झाला, तर जगभरातील देशांच्या मन:स्थितीचा अंदाज नक्कीच येतो. राजनैतिक सूत्रांचे म्हणणे आहे की, हा ठराव मंजूर झाल्यापासून रशियाचे काहीही बिघडणार नाही. त्यामुळेच रशिया कोणाचीही पर्वा न करता युक्रेनवर पुढील कारवाई करत राहील, असे मानले जात आहे.