अमेरिकेच्या मक्तेदारीविरोधात एकवटले 'ते' 40 देश? BRICS मुळे महासत्तेचं धाबं का दणाणलं?

पुढील 3 दिवस दक्षिण आफ्रिकेमध्ये पार पडणार 'ब्रिक्स'ची बैठक

40 Countries Wanted To Join BRICS: दक्षिण आफ्रिकेमध्ये आज म्हणजेच 22 जून 2023 पासून ब्राझील, रशिया, भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि चीन या 5 देशांच्या ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रांच्या परिषदेला सुरुवात होत आहे. या परिषदेमध्ये सहभागी होण्यासाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही आज पहाटे दक्षिण आफ्रिकेला रवाना झाले आहेत. जगातील अर्धाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या या 5 देशांची यंदाची परिषद अधिक खास असणार आहे कारण या 5 देशांच्या संघटनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी जगातील तब्बल 40 देशांनी रस दाखवला आहे. जागतिक स्तरावरील चलन म्हणून डॉलरऐवजी आपआपल्या चलनांना मान्यता देण्याचा प्रयत्न या देशांकडून केला जात आहे. जगभरामधील अनेक मोठ्या देशांनी डिडॉलरायझेशनच्या दिशेनं पावलं उचलण्यास सुरुवात केली असून 'ब्रिक्स' यात आघाडीवर असल्यानेच अनेक देशांना आता या संघटनेमध्ये सहभागी व्हायचं आहे.

या देशांचं म्हणणं काय?

'ब्रिक्स'ची 15 वी परिषद जोहान्सबर्गमध्ये 22 ते 24 ऑगस्टदरम्यान पार पडत आहे. याच 'ब्रिक्स' देशांमध्ये सहभागी होण्यासाठी ईराण, सौदी अरेबिकाय, युनायटेड अरब अमिराती (युएई), अर्जेंटिना, अल्गेरिया, बोलिव्हिया, इंडोनेशिया, इजिप्त, इथोपिया, क्युबा, कांगो प्रजासत्ताक, कोमोरेस, बागोन, कझाकिस्तान यासारख्या देशांसहीत एकूण 40 देशांनी इच्छा व्यक्त केली आहे. पारंपारिक रचनेनुसार पाश्चिमात्य देशांचा वरचष्मा असलेल्या जागतिक संघटनांना 'ब्रिक्स' हा उत्तम असल्याचं या देशांचं म्हणणं आहे. 'ब्रिक्स'मध्ये सहभागी झाल्याने आपल्याप्रमाणेच आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्यांशी झगडत असेले विकसनशील देश आपल्याला अधिक चांगल्या पद्धतीने समजून घेऊ शकतील. याच देशांच्या मदतीने आर्थिक विकास, गुंतवणूक, व्यापार वाढवण्यास मदत होईल असं या 40 देशांचं मत आहे. 

नक्की वाचा >> ‘ब्रिक्स’ परिषदेकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष! पण भारताचा समावेश असलेलं BRICS आहे तरी काय?

कोरोनाने श्रीमंत देशांचा मुखवटा फाडला

'रॉयटर्स'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, जागतिक स्तरावरील भेदभाव कोव्हीड-19 च्या कालावधीमध्ये विकसनशील देशांना अधिक प्राकर्षाने जाणवला. जीवघेण्या साथीशी 2 हात करताना अनेक श्रीमंत देशांनी कोरोनाच्या लसींची साठवणूक करुन ठेवली. इतर गरजवंत देशांना मदत करण्याऐवजी अनेक देशांनी लस साठवणुकीला प्राधान्य दिलं. अशा देशांमध्ये अमेरिका, युरोपमधील अनेक देशांबरोबरच बऱ्याच श्रीमंत देशांचा समावेश होता. दुसरीकडे भारताने अनेक लहान आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल अशलेल्या देशांना मोफत लसी वाटल्या होत्या. त्यामुळेच आता श्रीमंत देशांच्या भरोश्यावर राहण्याऐवजी आपल्यासारख्याच संघर्ष करणाऱ्या देशांबरोबर जाण्याचा मानस अनेक देशांनी व्यक्त केला आहे.

Anticipating the Upcoming BRICS Summit: Insights for Over 60 Nations

Leaders from the BRICS nations are set to convene alongside partners of the organization for a significant summit scheduled to take place in Johannesburg on August 22. This gathering will extend over a span of… pic.twitter.com/iXQxUuiWYS

— Jack Straw (@JackStr42679640) August 21, 2023

कोणाला कोणाचा पाठिंबा?

मध्य आशियामधील तेलसाठे असलेल्या प्रमुख देशांपैकी एक असलेल्या इराणने लवकरात लवकर 'ब्रिक्स'मध्ये सहभागी होण्यासंदर्भातील नियमांबद्दल संघटनेकडून खुलासा केला जाईल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. अर्जेंटीनाने जुलै 2022 मध्येच चीनकडून आपल्याला 'ब्रिक्स'मध्ये सहभागी होण्यासाठी आमंत्रण मिळालं होतं असं सांगितलं आहे. आफ्रिका खंडातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या इथोपियाने जून महिन्यामध्ये 'ब्रिक्स'मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. आमच्या हितांचं संरक्षण करणाऱ्या संघटनांबरोबर काम करण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत, असं इथोपियाच्या परराष्ट्र प्रवक्त्यांनी म्हटलं होतं. तेल साठ्यांसंदर्भातील सर्वात महत्त्वाचा देश असलेला सौदी अरेबिया 'फ्रेण्ड्स ऑफ ब्रिक्स'च्या केप टाऊन शहरातील कार्यक्रमामध्ये जून महिन्यात सहभागी झाला होता. रशियाने सौदी अरेबियाला 'ब्रिक्स'मध्ये सहभागी होण्यासाठी पाठिंबा दिला आहे.