मुंबई : 'पीएम मोदी' चित्रपट अद्यापही वादाच्या चक्रव्युहात अडकलेला आहे. चित्रपटावरील सावट काही केल्या कमी होण्याचे नाव घेत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आयुष्यावर आधारीत चित्रपट आधी पाहा, त्यानंतर निर्णय द्या. असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने चित्रपट न पाहाताच बंदी घातली अशी याचिका निर्मात्याने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
निवडणुकीच्या काळात आचार संहिता उल्लंघन होतयं की नाही, याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मंगळवरी ९ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाकडून चित्रपटाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही भाष्य करण्यास नकार दिलेला होता. निवडणूक आयोगाने पुढील निर्णय घ्यावा, असे सांगत न्यायालयाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची जबाबदारी निवडणूक आयोगाकडे सोपावली होती.
अखेर सर्वोच्च न्यायालयाकडून चित्रपटाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आल्या नंतर निवडणूक आयोगाकडून एक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला होता. सध्या देशभरात राजकीय वतावरण चांगलेच उफाळून निघाले आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडून घेण्यात आला आहे.
'पीएम मोदी' चित्रपट ५ एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणार होता. परंतू विरोधी पक्षांच्या आक्षेपामुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख लांबत चालली आहे. चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी ११ एप्रिलला 'पीएम मोदी' प्रदर्शित होणार असल्याची घोषणा केली होती. आता 'पीएम मोदी' चित्रपटगृहात कधी दाखल होणार हे पाहाणे औत्सुक्याचं ठरणणार आहे.