UA प्रमाणपत्र देतो पण.... नक्की का रखडला कंगनाचा 'इमरजन्सी' चित्रपट? सेंसर बोर्डचं म्हणणं तरी काय?

चित्रपट ते राजकारण असा प्रवास करणाऱ्या ,कंगना राणावतचा येणारा नवा सिनेमा  फारच चर्चेत आहे. कंगनाचा 'इमरजन्सी' या चित्रपटाची प्रेक्षक वाट पाहत आहेत. कंगना मात्र या चित्रपटामुळे चिंतेत असल्याचं दिसत आहे. चित्रपटगृहात येण्याआधीच चित्रपट वादात अडकला आहे. 'इमरजन्सी'च्या ट्रेलरवरून बरेच वाद झालेत. काही पक्षातील नेत्यांनी चित्रपटावर बंदी आणा अशी मागणीदेखील केली. कंगना स्वतः एका व्हिडीओमध्ये म्हणाली की, "परीनिरीक्षण मंडळाने (सेन्सॉर बोर्डाने) (सीबीएफसीने) चित्रपटाला दिलेली सर्व प्रमाणपत्रे अचानाक नाकारली. सीबीएफसीच्या प्रमाणपत्राशिवाय चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकत नाही. त्यामुळे सिनेमा रखडला आणि ठरलेल्या वेळेवर प्रदर्शित झाला नाही." मात्र आता या प्रकरणी तिला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

'इमरजन्सी'चा मार्ग मोकळा?
कंगनाच्या चहात्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आली आहे . सीबीएफसीने शेवटी चित्रपटाला ग्रीन सिग्नल देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीबीएफसीचे यूए प्रमाणपत्र आता 'इमरजन्सी' या चित्रपटाला मिळाणार आहे. चालू वादांमुळे हा चित्रपट रखडला होता. आधी ठरल्यानूसार 6 सप्टेंबरला हा चित्रपट चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार होता . मात्र सेंसर बोर्डने चित्रपटात काही बदल करायला सांगितल्यावर, चित्रपटाच्या वेळापत्रकातही बदल करायला लागले. चित्रपटातील तीन सीन्सला कात्री लावण्यात आली. त्याशिवाय सीबीएफसीने सांगितलेले दहा बदल केले तरच आता या चित्रपटाला प्रदर्शिनाची परवानगी मिळेल, असे सेंसर बोर्डने सांगितल्यावर केल्यावर, निर्मात्यांना बदल करणे भाग होते.

सेंसर बोर्डने सांगितले हे बदल करा
या चित्रपटाच्या निर्मात्यांकडून सीबीएफसीने चित्रपटात दाखवलेल्या, ऐतिहासिक घटनांचे पुरावे मागितले आहेत. चित्रपटात यूएसचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रीचर्ड निक्सन यांनी भारतीय महिलांबद्दल अपमानकारक टिपण्णी करताना आणि 'विंस्टन चर्चिल भारतीयांना सश्यासारखे प्रजनन करणारे म्हणताना' असं दाखवलं आहे. या केलेल्या दोन्ही विधानांचे पुरावे दाखवा, असे सेंसर बोर्डने निर्मात्यांना सांगितले. जुलैमध्ये निर्मात्यांनी सेंसर बोर्डकडे चित्रपट प्रमाणित करण्यासाठी पाठवला होता. 8 ऑगस्टला सीबीएफसीने 3 कट आणि 10 बदल निर्मात्यांना करायला सांगितले .

सीबीएफसीचे निर्मात्यांना पत्र
सीबीएफसीने 'मनिकर्णिका फिल्मस् प्रायव्हेट' ला पत्र पाठवून 'यूए' प्रमाणपत्र हवे असल्यास, पुढील 10 बदल करा. असे सांगून यादी दिली होती. चित्रपटात पाकिस्तानी सैनिक बांगलादेशींवर हल्ला करतात आणि एका बाळाची व तीन महिलींची क्रूरपणे हत्या करतात, असे दाखवले आहे. तो भाग काढून टाका, असे सेंसर बोर्डने सुचवले होते. 8 ऑगस्टला पत्र मिळाल्यावर 14 ऑगस्टला निर्मात्यांनी उत्तर दिले आणि त्याच दिवशी ट्रेलर प्रदर्शित केला. असे सांगितले जात आहे की, एक बदल सोडून बाकीच्या बदलांशी निर्मात्यांनी सहमती दर्शवली आहे.

उच्च न्यायालयाचा आदेश
29 ऑगस्टला निर्मात्यांना एक ई-पत्र मिळाले, ज्यात सेंसर बोर्डचा होकार दिला होता. मात्र प्रत्यक्षात यूवए प्रमाणपत्र सीबीएफसीने दिलेच नव्हते. हे कळल्यानंतर निर्मात्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हा अजून चित्रपटाची तपासणी पुर्ण न झाल्याचे सीबीएफसीच्या वकिलाने सांगितले. उच्च न्यायालयाने सेंसर बोर्डला त्यांचा निर्णय सांगायला 18 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे.