4 कारणे: पेट्रोल-डिझेलच्या दरांपुढे का हतबल आहे मोदी सरकार?

नवी दिल्ली : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे मोदी सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत. विरोधक याच मुद्द्यावर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे. दिल्ली-मुंबईसह अनेक मोठ्या शहरांमध्ये पेट्रोलच्य़ा दराने रेकॉर्ड मोडले आहे. याच मुद्द्यावर आज काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी भारत बंदची घोषणा दिली आहे. पण काय मोदी सरकार पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दराबाबत चिंतेत नाही आहे? सरकार यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करते आहे. पण तरी सरकार हतबल आहे. जाणून घ्या काय आहेत कारणे.

...तर सरकारी तिजोरीवर येणार ताण

सरकार पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे चिंतेत आहे. पण  पेट्रोल-डिझेलवर एक्साइज ड्यूटी कमी केली तर याचा मोठा फटका बसू शकतो. जर एक्साइज ड्यूटी कमी केली गेली तर सरकारला दरवर्षी होणारा तोटा कमी करण्यासाठीचं लक्ष्य आणखी वर चाललं जाईल. त्यामुळे सराकार पेट्रोल-डिझेलवरील एक्साइज ड्यूटी कमी करुन सरकारी तिजोरीवर ताण नाही येऊ देणार.

सार्वजनिक खर्चावर मर्यादा

पुढच्या वर्षी निवडणुका होणार आहेत. सरकार या पार्श्वभूमीवर विकास कार्यांना गती देण्याचा प्रयत्न करेल. जर सरकार पेट्रोल-डिझेजवरची एक्साइज ड्यूटी कमी करते तर यामुळे आर्थिक गणित कोलमडू शकतं. हे पूर्ण करण्यासाठी पब्लिक एक्सपेंडिचर म्हणजेच सार्वजनिक गोष्टींवर होणारा खर्च कमी करावा लागेल. जर असं झालं तर विकास कामांवर मर्यादा येऊ शकते. निवडणुकीच्या आधी सरकार ही जोखीम घेणार नाही.

डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण

पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांमागे डॉलरच्या तुलनेत रुपयांची झालेली घसरण हे देखील एक मोठं कारण आहे. रुपयाची घसरण झाल्याने तेल कंपन्यांनी त्यांच्या दरामध्ये बदल केले आहेत. कंपनियां डॉलरमध्ये तेलची रक्कम देते. ज्यामुळे त्यांना आपलं मार्जिन काढून ते विकावं लागंत. बुधवारी रुपया डॉलरच्या तुलनेत 72.45 वर पोहोचला. अमेरिकेच्या डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरल्याने कच्च तेल आयात करणं महाग झालं आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया आणखी घसरु शकतो. असं एसबीआयने एका रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

कच्चा तेलाच्या दरांमध्ये वाढ

मागील एक महिन्यात कच्चं तेल महागलं आहे. 7 डॉलर प्रति बॅरलमागे वाढ झाली आहे. ईरानवर अमेरिकेने बंदी घातल्यानंतर स्थिती बदलली आहे. ईरानमधून कच्चा तेलाचं निर्यात कमी झालं आहे. ज्यामुळे तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. पश्चिम आशियामध्ये देखील तणाव असल्याने क्रूडच्या दरामध्ये वाढ झाली आहे. सऊदी अरबने यमनमध्ये युद्ध छेडल्याचा देखील परिणाम पाहायला मिळतो आहे.

आतापर्यंत 2 रुपयांची कमी

मोदी सरकारने नोव्हेंबर 2014 ते जानेवारी 2016 या दरम्यान 9 वेळा उत्पादन शुल्क वाढवलं आहे. ज्यामुळे पेट्रोल 11.77 प्रति लीटर आणि डिझेल 13.47 रुपये प्रति लीटरने वाढलं आहे. सरकारने आतापर्यंत फक्त मागच्या वर्षी ऑक्टोंबरमघ्ये 2 रुपयांनी टॅक्स कमी केला होता.