खाजगी कंपन्यांना आधार मागण्याचा हक्क नाही - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : आधार कार्डाच्या वापराबद्दल आणि अनिवार्यतेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांच्या संविधानिक पीठानं काही महत्त्वाचे निर्णय दिलेत. या खंडपीठानं आधारला संविधानिक मान्यता दिलाय. 

न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, 

- न्यायमूर्ती ए के सीकरी यांनी म्हटल्यानुसार, आधार कार्ड एकदम वेगळं आहे आणि काही वर्षांपासून हा चर्चेचा विषय ठरलाय

- आधार कार्ड हल्ला करणं म्हणजे लोकांच्या अधिकारावर आणि संविधानावर हल्ला करण्यासारखं आहे

- आधारकार्ड भारतातील समाजातील एका वर्गाचा महत्त्वाचा भाग बनलाय. आधारमुळे गरीब वर्गाला एक ताकद मिळालीय. याद्वारे ते आपला हक्क प्राप्त करू शकतात

- अन्य ओळखपत्रांच्या तुलनेत आधार कार्डाची बनावट शक्य नाही. कारण, आधार बनवण्यासाठी UIDAI जनतेकडून बायोमॅट्रिक आकडे घेते

- डाटा सुरक्षिततेसाठी UIDAI नं अगोदरपासूनच व्यवस्था केलीय

- केंद्राला निर्देश देताना कोटानं डाटा सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी कठोर कायद्यांची निर्मिती करण्यास सांगितलंय

- सीबीएसई, नीट आणि यूजीसीसाठी आधार गरजेचं असेल... परंतु, शाळेत दाखल्यासाठी आधारकार्डाची आवश्यकता नाही, असाही निर्वाळा कोर्टानं दिलाय. 

- बँक अकाऊंट आणि मोबाईल सिमसाठी आधार कार्डाची आवश्यकता नसेल परंतु, नागरिकांना पॅन कार्ड बनवण्यसाठी आधार कार्ड देणं गरजेचं असेल 

- डाटा सहा महिन्यांहून जास्त काळ स्टोअर करता येणार नाही... पाच वर्षांपर्यंत डाटा ठेवणं कायद्याचं उल्लंघन आहे