Adani Row: सुप्रीम कोर्टाचा मोदी सरकारला दणका; 'तो' बंद लिफाफा स्वीकारण्यास नकार! दिलं 'हे' कारण

Supreme Court Adani Row

Supreme Court on Adani Row: सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) शेअर बाजारामधील (Share Market) रेग्युलेट्री नियमांना अधिक मजबूत करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या समितीसंदर्भातील केंद्र सरकारकडून आलेला सल्ला बंद लिफाफ्यामधून स्वीकारण्यास शुक्रवारी नकार दिला. अदानी समुहाविरोधात (Adani Group) हिंडनबर्ग रिसर्चने केलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांसंदर्भातील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने ही भूमिका घेतली. चीफ जस्टिस डी. व्हाय. चंद्रचूड, (CJI Chandrachud) जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा आणि जस्टिस जे. बी. पारदीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने गुंतवणूकदारांच्या हितांबद्दलची संपूर्ण पारदर्शकता आवश्यक असल्याचं मत नोंदवलं. गुंतवूकदारांच्या हिताचा उल्लेख करताना सीलबंद लिफाफ्यामध्ये केंद्र सरकारला सल्ला आम्ही स्वीकारणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितलं. 

खंडपीठाने काय म्हटलं?

सुप्रीम कोर्टाच्या या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने, "आम्ही सीलबंद लिफाफ्यामध्ये तुमचे सल्ले आम्ही स्वीकारणार नाही, कारण यासंदर्भात पारदर्शकता कायम ठेवणं आम्हाला महत्त्वाचं वाटतं," असं म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने आम्ही कमेटीच्या नावासंदर्भातील सल्ला स्वत: देऊ असंही केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारला सांगितलं आहे. तसेच कोर्टाने सुप्रीम कोर्टातील सिटींग जजपैकी कोणालाही कमेटीमध्ये स्थान दिलं जाणार नाही, असंही स्पष्ट केलं आहे.

अदानींचे 75 टक्क्यांहून अधिक शेअर्स प्रमोटर्सकडेच

वकील एमएल शर्मा यांनी सुनावणीदरम्यान, "मी कोणत्याही कंपनीचा सदस्य नाही. मात्र मी शॉर्ट सेलिंगसंदर्भात चिंतेत आहे," असं सांगितलं. तर प्रशांत भूषण यांनी या प्रकरणाशी संबंधित तांत्रिक बाबी समोर ठेवल्या. अदानी समुहातील कंपन्यांमधील 75 टक्क्यांहून अधिक शेअर्स हे ग्रुपच्या प्रमोटर्सकडे होते, याकडे प्रशांत भूषण यांनी लक्ष वेधलं. प्रशांत भूषण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये या प्रकरणाचा तपास एसआयटी म्हणजेच विशेष तपास गटाकडून केला जावा अशी मागणी केली आहे.

10 फेब्रवारीच्या सुनावणीत कोर्ट काय म्हणालं?

सुप्रीम कोर्टाने 10 फेब्रुवारी रोजी अदानी ग्रुपच्या शेअर्सच्या किंमतीमध्ये मोठ्याप्रमाणात पडझड झाल्याचा उल्लेख करत गुंतवणूकदारांसंदर्भात चिंता व्यक्त केली होती. शेअर बाजारामधील अस्थिरता पाहता भारतीय गुंतवणूकदारांचं हित लक्षात घेऊन ते सुरक्षित करण्याची आवश्यता आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने रेग्युलेट्री सिस्टीमला मजबूत बनवण्यासाठी एका माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली इंडस्ट्री एक्सपर्ट्सची एक समिती बनवण्याचा विचार करत असल्याचं सांगितलं. वकील एम. एल. शर्म आणि विशाल तिवारी, काँग्रेस नेते जया ठाकूर आणि कार्यकर्ते मुकेश कुमार यांनी आतापर्यंत सुप्रीम कोर्टामध्ये अदानी प्रकरणावरुन चार जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. हिंडनबर्ग रिसर्चने अदानी ग्रुपवर आर्थिक फेरफार आणि गैरव्यवहार केल्याचे आरोप केले होते. यानंतर अदानी समुहाच्या शेअर्सचा भाव मोठ्या प्रमाणात पडला होता. अदानी ग्रुपने हिंडनबर्गचे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते.