मोदी सरकारला पुन्हा झटका; 'एडीबी'ने विकासदर घटवल्याचे अनुमान

नवी दिल्ली : एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने (एडिबी) जीडीपीत (विकासदर) घट केल्याचे वृत्त आहे बॅंकेने 2017/18 या आर्थिक वर्षासाछी डीजीपीत घट करत तो 7 टक्क्यावरून 6.7 टक्के केला आहे. एडिबीचा हा निर्णय मोदी सरकारसाठी अडचणीचा आहे. त्यामुळेच मोदी सरकारला झटका बसल्याची चर्चा आर्थिक आणि राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

नोटबंदी आणि जीएसटीचा परिणाम

 गेल्या सहा महिन्यात नोटबंदी आणि जीएसटीमुळे आलेली मंदी हेच जीडीपीत घट करण्याचे प्रमुख कारण असल्याचे म्हटले आहे. एडीबीने मार्च 2018 सुरू झालेल्या आर्थिक वर्षात सकल घरेलू उत्पादनातही (जीडीपी) कपात केली आहे. कच्चा तेलाच्या दरात झालेली वाढ पाहून एडीबीने जीडीपीत 7.4 वरून 7.3वर आणला आहे.

 नव्या कर धोरणामळे नव्या समस्या

 एडीबीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, वर्ष 2017/18च्या पहिल्या सहामाईत विकासदर अगदीच धिमा राहिला आहे. नोटबंदी आणि जीएसटी सारख्या नव्या करप्रणालीमुळे तसेच, आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे (कमी पाऊस) विकासाची गती कमी राहिली आहे. भारत, दक्षिण अशियातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच यूनायटेड नेशन्सचाही (यूएन) अहवाल आला. यात भारताचा विकास दर 2018मध्ये 7.2 टक्के आणि 2019मध्ये 7.4 टक्के इतका राहणार असल्याचे भाकीत वर्तवले आहे.

यूएनने केले कौतूक

यूएनने आपल्या अहवालात भारताच्या विकासदराला सकारात्मक म्हटले आहे. विकास दरात वाढ होण्यासाठी भारताने खासगी क्षेत्रात गुंतवणूक आणि स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंटला जबाबदार ठरवले आहे. तर, अमेरिकी एजन्सी मुडीने 13 वर्षानंतर भारतातील क्रेडीट रेटिंगमध्ये सुधारणा झाल्याचे म्हटले आहे.