नवी दिल्ली : एअर इंडियाच्या अडचणी काही कमी होण्याचं नाव घेत नाहीत. कंपनीवर कर्जाचं ओझं दिवसेंदिवस वाढतानाच दिसतंय. हाताशी पैसेच नसल्यानं दैनंदिन कार्याच्या गोष्टीही हाताळण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. गुरुवारी २२ ऑगस्ट रोजी सहा विमानतळांवर तेल कंपन्यांनी एअर इंडियाला इंधन देण्यास नकार दिला. विमान कंपनीकडे आपल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठीही पैसे उरलेले नाहीत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी सरकारनं कंपनीत व्यापक स्तरावर सर्वच नियुक्त्या आणि पदोन्नती रोखण्याचे आदेश दिले होते.
सरकार एअर इंडियासाठी बोली लावणाऱ्याला शोधताना दिसत आहे. मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारनं एअर इंडियाचे १०० टक्के शेअर विकण्याची तयारी दर्शवलीय.
खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी 'ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स' गठीत करण्यात आलाय. यामध्ये गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल तसंच नागरिक उड्डाण मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांचा समावेश आहे. पुढच्या आठवड्यांत त्यांची एक बैठकही आयोजित करण्यात आलीय.
काही दिवसांपूर्वी समोर आलेल्या एका अहवालानुसार, एअर इंडियावर तब्बल ५८,००० कोटींचं कर्ज आहे. तर संपूर्ण नुकसान ७०,००० करोड रुपयांच्या घरात आहे. आपल्या कर्मचाऱ्यांचं वेतन देण्यासाठी कंपनीला महिन्याला ३०० करोड रुपयांची गरज आहे. गेल्या ऑक्टोबर महिन्यानंतर हा पगार देण्यासाठीह कंपनीकडे पैसे उरलेले नाहीत.