मुख्य निवडणूक आयुक्तांना किती पगार असतो? आकडा पाहून डोळे फिरतील

मुख्य आयुक्तांचा पगार किती असतो. त्यांना कोणत्या सुविधा मिळतात जाणून घेऊया. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 22, 2024, 08:18 PM IST
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना किती पगार असतो? आकडा पाहून डोळे फिरतील  title=

Maharashtra Assembly Election 2024 :  संपूर्ण देशाचे लक्ष महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीकडे लागले आहे. 288 जागांसाठी निवडणूक झाली.  महाराष्ट्रातील कोट्यावधी मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला.  केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी  महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली.  राजीव कुमार यांच्या नियोजनात तसेच नेतृत्वात महाराष्ट्रात निवडणुका होत आहेत. यामुळे राजीव कुमार चांगलेच चर्चेत आहेत. राजीव कुमार यांना पगार किती असले याची देखील चर्चा होत आहे. जाणून घेऊया राजीव कुमार यांचा पगार किती तसेच त्यांना पगाराव्यतीरीक्त आणखी कोणत्या सुविधा मिळतात. 

हे देखील वाचा... महाराष्ट्रातील सर्वात चॅलेंजिंग प्रोजेक्ट! मुंबईतून पुण्याला जाताना खंडाळा घाट लागणार नाही

15 मे 2022 रोजी  राजीव कुमार यांची भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) म्हणून नियुक्ती करण्यात झाली. फेब्रुवारी 2025  मध्ये  त्यांचा कार्यकाळ  संपेल. दरम्यान, देशभरात महत्वाच्या राज्यांमध्ये  राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वात निवडणुका पार पडल्या. आता भारतातील लक्षवेधी निवडणूक असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका देखील त्यांच्याच नेतृत्वात घेण्यात आल्या आहेत. मतदान पार पडले आता मतमोजणीचा सर्वात महत्वाचा आणि जोखमीचा टप्पा पार पडणार आहे. या निकालावर महाराष्ट्राचे सरकार स्थापन होणार आहे. कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह सर्व कर्मचारी अतिशय दक्षतेने काम करत आहेत. 

हे देखील वाचा... महाराष्ट्रातील केदारनाथ! घनदाट जंगलात,छुप्या गुहेत एका खांबावर उभे असलेले रहस्यमयी मंदिर; जगाच्या विनाशाचे संकेत देणार

मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांचा पगार किती अशी माहिती गुगलवर मोठ्या प्रमाणात सर्च केली जात आहे.  राजीव कुमार यांना महिन्याला 3 लाख 50 हजार इतका पगार मिळतो. मुख्य निवडणूक आयुक्ताची वेतनश्रेणी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यापूर्तींच्या वेतश्रेणीप्रमाणे आहे. यासह त्यांना विविध प्रकारचे भत्ते तसेच सरकारी सुविधा मिळतात. मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ हा सहा वर्षांचा असतो. तर, त्यांचे निवृत्तीचे वय हे 65 वर्षांपर्यंत असते. 
मतदान प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडण्यासाठी मोठ्या संख्येनं निवडणूक कर्मचाऱ्यांना नियुक्त केलं जातं. कामानुसार त्यांना पैसे  दिले जातात. 

निवडणुकीसाठी काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना दर दिवसाचा भत्ता दिला जातो. ते कोणत्या प्रोफाइलवर काम करत आहेत यावर ही रक्कम अवलंबून असते. वेगवेगळ्या पदानुसार हे मानधन दिले जाते.  वेगवेगळ्या दर्जाचा कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळं मानधन दिलं जातं. उदाहरणार्थ पीठासीन अधिकाऱ्याला दिवसाचा 1550 रुपयांचा मेहनताना मिळतो. निवडणुकीच्या काळात प्रथम स्तरावरील कर्मचाऱ्याला म्हणजेच फर्स्ट लेव्हल कर्मचाऱ्याला 1150 रुपये मानधन मिळतं. द्वितिय स्तरावरील म्हणजेच सेकेंडरी लेव्हलच्या कर्मचाऱ्याला दिवसाचे 900 रुपये भत्ता म्हणून दिले जातात. निवडणुकीच्या काळात नियुक्त केलेल्या अतिरिक्त पीठासीन अधिकाऱ्याला दिवसाचा 850 रुपये भत्ता दिला जातो. तसेच फर्स्ट लेव्हलच्या अतिरिक्त कर्मचाऱ्याला 650 रुपये मानधन मिळतं. सेकेंडरी लेव्हलच्या अतिरिक्त कर्मचाऱ्याला दिवसाचे 450 रुपये भत्ता म्हणून दिले जातात.