'अयोध्या वाद सुनावणी लांबणीवर, राफेल पुनर्विचार याचिका निर्णय राखून ठेवला'

नवी दिल्ली : अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मस्जिद वाद प्रकरणाची सुनावणी आता ४ महिने लांबणीवर पडली आहे. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थांच्या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे.  या प्रकरणी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी झाली.

 दरम्यान, काँग्रेसकडून सातत्याने लावून धरलेल्या राफेल लढाऊ विमान खरेदीबाबत सर्वाच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. राफेल लढाऊ विमान खेरदी प्रकरणातील पुनर्विचार याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. आजची सुनावणी दोन तास चालली.

अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाळ यांनी  न्यायालयाला सांगितले 'राफेलची किंमत इंटर गव्हर्नमेंट अॅग्रीमेंटच्या कलम १० अंतर्गत येते, त्यामुळे त्याची चर्चा सार्वजनिक स्वरुपात केली जाऊ शकत नाही. राफेल करार हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा आहे. जगातले कुठलेही न्यायालय याप्रकारच्या तर्कांवर संरक्षण कराराची चौकशी करणार नाही, असे म्हटले आहे.

Supreme Court reserves order on Rafale review petitions against its December 14, 2018 judgement upholding the 36 Rafale jets' deal. pic.twitter.com/b9gC4s0qCp

— ANI (@ANI) May 10, 2019

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने १४ डिसेंबर रोजी राफेल प्रकरणातील याचिकेवर निर्णय देताना मोदी सरकारला क्लीन चीट दिली होती. या निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली.

राफेल खरेदी प्रक्रिया आणि इंडियन ऑफसेट पार्टनरची निवड यात केंद्र सरकारद्वारे भारतीय कंपनीची शिफारस करणे या आरोपांची चौकशी करावी, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने १४ डिसेंबर २०१८ रोजी फेटाळल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.