नवी दिल्ली: मशिद हा इस्लामचा अविभाज्य घटक आहे किंवा नाही, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महत्वपूर्ण निकाल दिला. १९९४ च्या इस्माइल फारुकी खटल्याच्यावेळी मशिद इस्लामचा अविभाज्य भाग नसल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला होता. या निकालाला मुस्लिम संघटनांकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यासाठी तीन सदस्यीय विशेष खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली होती.
१९९४ साली निकाल देताना न्यायालयाकडून काही बाबींची दखल घेण्यात आली नसल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. हा निकाल कायम राहिल्यास बाबरी मशिद- राम मंदिर खटल्यावर त्याचा प्रभाव पडू शकतो. त्यामुळे या सगळ्याचा व्यापक विचार करण्यासाठी हे प्रकरण पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे सोपवावे, अशी मागणी मुस्लीम संघटनांनी केली होती.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दोन विरुद्ध एक अशा मताधिक्याने ही मागणी फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती अशोक भुषण यांनी म्हटले की, इस्माइल फारुकी खटल्याचा निकाल हा केवळ मशिदीच्या जागेपुरता मर्य़ादित होता. त्यामुळे इस्लामच्यादृष्टीने मशिद गरजेची नाहीच, असा त्याचा व्यापक अर्थ काढता येणार नाही. त्यामुळे या खटल्याचा निकालाचा परिणाम इतर गोष्टींवर होणार नाही, असे न्या. अशोक भुषण यांनी स्पष्ट केले.
हे प्रकरण पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे गेले असते तर बाबरी मशिद- राम मंदिर प्रकरणाचा निकाल आणखी लांबणीवर पडला असता. मात्र, आजच्या निर्णयामुळे ही शक्यता टळली आहे. त्यामुळे आता २९ ऑक्टोबरपासून अयोध्या प्रकरणाची नियमित सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
Ayodhya land dispute case will not be referred to a larger bench: Justice Bhushan on behalf of him and CJI Dipak Misra #SupremeCourt pic.twitter.com/bAQQlOxfcE
— ANI (@ANI) September 27, 2018
Ayodhya matter (Ismail Faruqui case): Larger bench needs to decide what constitutes essential religious practice, says Justice S Nazeer
— ANI (@ANI) September 27, 2018