अयोध्या : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मुस्लीम लॉ बोर्डाकडून आव्हान

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या राम जन्मभूमी - बाबरी मशीद प्रकरणी ९ नोव्हेंबर रोजी निकाल दिला. परंतु 'अखिल भारतीय मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा'ने निकालाविरूद्ध फेरविचार याचिका दाखल करण्याची तयारी केली आहे. न्यायालयाने मुस्लिमांना पर्यायी ५ एकर जागा देण्याचा निर्णय दिला, परंतु हा निर्णय अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला मान्य नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय शरीयतच्या विरुद्ध असल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे. मशिदीसाठी मिळणारी पाच एकर जमीन नाकारण्याचा निर्णयही आज लखनऊमध्ये झालेल्या या बैठकीत घेण्यात आला.

बोर्डाचे सदस्य जफरयाब जिलानी यांनी, शरीयतनुसार मशीदीसाठी दुसरी जमीन स्वीकारली जाऊ शकत नाही, असं म्हणत हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय 'शरीरत'शी जोडला.लखनऊमध्ये रविवारी मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची बैठक पार पाडली. या बैठकीत बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयाला आव्हान देत फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.

'आम्ही पर्यायी जागेसाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले नव्हते तर, आम्हाला तीच जागा हवी आहे, ज्या ठिकाणी बाबरी मशिद बांधण्यात आली होती. आता प्रश्न हाच आहे की सर्वोच्च न्यायालय आपल्या निर्णयावर फेरविचार करणार की नाही?' असा प्रश्न अखिल भारतीय मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने उपस्थित केला आहे.

अनुच्छेद १३७ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचा अधिकार असल्याचे वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील जितेंद्र मोहन शर्मा यांनी केले आहे. हा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाकडे असतो. सर्वोच्च न्यायालयाशिवाय अन्य कोणतेच न्यायालय आपल्या निर्णयावर फेरविचार करू शकत नाही.