बंगळुरु : कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी सत्ता स्थापनेचा कौल अखेर भाजपलाच दिल्याने येडियुरप्पा आज मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. राज्यपाल वाला यांनी ही शपथ दिली. केवळ त्यांच्या एकट्याचाच आज शपथविधी पार पडला. सकाळी ९ वाजता राजभवनात हा शपथविधी सोहळा पार पडला. त्यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. काँग्रेस आणि जेडीएस यांची निवडणूकपूर्व आघाडी नाही. त्यामुळे सर्वात मोठा पक्ष असल्यामुळे भाजपला सत्ता स्थापनेचं निमंत्रण राज्यापालांनी दिल्याची माहिती भाजप नेते मुरलीधर राव यांनी दिली. मात्र कर्नाटकात घटनेची पायमल्ली झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केलाय. पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांच्या हस्तक्षेपामुळे राज्यपालांनी कर्नाटकात घटनेची हत्या केलीय असा घणाघाती आरोप काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सूरजेवाला यांनी केलाय.
आज सकाळी भाजपचे बी एस येडीयुरप्पा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. पहाटे पाचच्या सुमारास सर्वोच्च न्यायालयानं शपथविधीला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने सकाळी नऊ वाजता बंगळूरतल्या राजभवनात कर्नाटकचे राज्यपाल वजूभाई वाला येडियुरप्पांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. शपथविधीआधी येडियुरप्पांच्या निवासस्थानी भाजप कार्यकर्ते जमायला सुरुवात झाली होती. त्याआधी कर्नाटकाच्या शपथविधीवरुन मध्यरात्रीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेस आणि भाजपच्या वकीलांमध्ये युक्तीवादाचा जोरादार फड रंगला. सर्वोच्च न्यायालयानं शपथविधीला स्थगिती देण्यास नकार दिलेला असला, तरी राज्यपालांनी येडियुरप्पांना दिलेल्या सत्तास्थापनेच्या निमंत्रणाविषयी काँग्रेस आणि जेडीएसच्या याचिकेवर अद्याप निर्णय दिलेला नाही.
निमंत्रण देण्याआधी राज्यपालांना दिलेली सत्तास्थापनेचा दावा करणारी दोन पत्र सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालायनं येडियुरप्पा आणि भाजपच्या वकीलांना दिले आहेत. या संदर्भातील पुढची सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.रात्री उशिरा कर्नाटकात भाजपला सत्ता स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांनी निमंत्रणाला आक्षेप घेणारी याचिका काँग्रेसनं दाखल केली. रात्री साडेनऊ वाजताच्या सुमारास सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि रात्री पावणेदोन वाजल्यापासून युक्तीवाद आणि प्रतिवादाला सुरुवात झाली. सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेस आणि जेडीएसच्या याचिकेवर तीन न्यायाधिशांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. या पीठात न्यायमूर्ती ए.के.सिकरी , न्यायामूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायामूर्ती शरद बोबडे यांचा समावेश होता.