बातमी तुमच्या कामाची! 'या' एका कागदपत्रावर होणार सर्व कामं, 1 ऑक्टोबरपासून नियम लागू
एक ऑक्टोबरपासून नवा नियम लागू होणार आहे. हा नियम लागू झाल्यानंतर आता सतराशेसाठ कागदपत्रांची आवश्यकता भासणार नाही. शाळा-कॉलेजमध्ये प्रवेश, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट असो की आधार कार्ड बनवायचं असेल तर आता केवळ एक कागदपत्र पुरेसं ठरणार आहे.
)
Single Documents : येत्या एका ऑक्टोबरपासून देशान नवा नियम लागू होणार आहे. आपल्या प्रत्येकासाठी हा नियम समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. एक ऑक्टोबरपासून जन्म दाखला (Birth Certificate) सिंगल डॉक्यमेंटच्या (Single Documents) स्वरुपात वापरला जाणार आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भातलं विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात (Parliament Monsoon Session) पास केलं होतं. बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.
हा नियम लागू झाल्यानंतर इतर कागदपत्रांची आवश्यतकता भासणार नाही. म्हणजे शाळा-कॉलेजमध्ये अॅडमिशन, ड्रायव्हिंग लायसन, पासपोर्ट असो की आधारकार्ड बनवायचं असेल तर ही सर्व कामं आता जन्मदाखल्यावर करता येणार आहेत. यामुळे अनेक कागदपत्र दाखवण्याची गरज आता भासणार नाही. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे मुलांचा जन्मदाखला पालकांच्या आधारकार्डशी जोडला जाणार आहे.
रुग्णालयापासून जवळपास सर्व सरकारी कार्यालयात डिजिटल डेटा उपलब्ध असणार आहे. जन्म-मृत्यूच्या नोंदी ठेवण्यासाठी सरकार एक डेटाबेस तयार करणार आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या विधेयकाला दोन्ही सभागृहात मंजूरी मिळाली होती. जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) विधेयक (Births and Deaths (Amendment) Act 2023) लोकसभेत एक ऑगस्टला तर राज्यसभेत सात ऑगस्टला संमत करण्यात करण्यात आलं.
नव्या नियमात काय आहे?
नव्या नियमानुसार एखाद्या व्यक्तीचा रुग्णालयात मृत्यू झाला तर रुग्णालय त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला मृत्यूचा दाखला देईल. रुग्णालयाबाहेर म्हणजे घरात किंवा एखाद्या ठिकाणी व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्या व्यक्तीवर उपचार करणार डॉक्टर मृत्यूचा दाखला देईल. रजिस्ट्राररला जन्म आणि मृत्यूची मोफत नोंदणी करेल आणि सात दिवसांच्या आता मृत व्यक्तीच्या कुटुंबियांना प्रमाणपत्र देईल. रजिस्ट्रारच्या कामाबाबत कोणाला तक्रार करायची असेल तर 30 दिवसांच्या आत अपील करताना येणार आहे. यावर 90 दिवसांच्या आत रजिस्ट्रारला उत्तर द्यावं लागणार आहे.
याचे फायदे काय?
मृत्यू आणि जन्म नोंदी थेट मतदार यादीशी जोडल्या जातील. याचा फायदा म्हणजे एखादी व्यक्ती 18 वर्षांची झाल्यावर त्याचं नाव आपोआप मतदार यादीत समाविष्ट होईल. त्याचबरोबर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला की त्याची माहिती निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचते. त्यानंतर त्याचे नाव यादीतून आपोआप काढून टाकलं जाईल.
एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी या विधेयकावर टीका केली होती.