भाजपचा विद्यमान खासदारांना तिकिट न देण्याचा निर्णय

रांची : छत्तीसगडमध्ये एकाही विद्यामान खासदाराला तिकिट द्यायचं नाही, असा निर्णय भाजपने घेतला आहे. हा महत्त्वाचा निर्णय घेताना भाजपा नेतृत्वाने एका दगडात दोन पक्षी मारले आहेत. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वात धक्कादायक निकाल लागला होता, तो छत्तीसगडचा. १५ वर्षं सत्तेत असलेले भाजप सरकार सत्ता टिकवेल असे वाटत असताना पक्षाने सर्वाधिक मार खाल्ला तो याच राज्यात. ६८पैकी केवळ १५ जागा पक्षाला जिंकता आल्या. भाजप आणि काँग्रेसमधल्या मतांचा फरक होता तब्बल १० टक्के. त्यामुळेच या लोकसभा निवडणुकीत भाकरी फिरवण्याचा निर्णय भाजपाने घेतला आहे. छत्तीसगडमधल्या सर्व १० विद्यमान खासदारांना नारळ देण्यात येणार आहे. निवडणूक समितीची नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह बैठक झाली. या बैठकीनंतर भाजपाचे राज्यातील प्रभारी अनिल जैन यांनी ही माहिती दिली.  

केवळ विद्यमान खासदारच नव्हे, तर त्यांच्या कुटुंबीयांपैकीही कुणाला तिकिट दिलं जाणार नाही, अशी शक्यता आहे. या निर्णयामुळे छत्तीसगडमधून खासदार असलेले केंद्रीय मंत्री विष्णू देव साई आणि रमेश बैस यांनाही घरी बसावं लागण्याची शक्यता आहे. काही खासदार हे गेल्या अनेक वर्षांपासून निवडून येत आहेत. त्यांचा पत्ताही पक्षानं यावेळी कट केला आहे. या निर्णयावर छत्तीसगडमध्ये पक्षात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.  

भाजपने उमेदवार बदलले तरी त्याचा उपयोग होणार नाही, असा दावा काँग्रेसने केला. हा निर्णय घेताना भाजपने एका दगडात दोन पक्षी मारलेत. सर्वच्या सर्व विद्यमान खासदारांना तिकिट नाकारून प्रस्थापितविरोधी मतदान कमी करण्याचा पक्षाचा प्रयत्न आहेच, शिवाय देशभरातल्या सर्व खासदारांना पक्षानं गर्भीत इशारा दिला आहे. आपली खासदारकी गृहीत धरू नका. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत आलेल्या अपयशाचे खासदारही धनी आहेत, हे भाजप नेतृत्वाने एका कृतीतून दाखवून दिले आहे.