...म्हणून भावा-बहिणीने एकमेकांशी केलं लग्न; कारण ठरली योगी सरकारची 'ही' योजना

Brother And Sister Marry Each Other in UP: या प्रकरणासंदर्भात सदर भाऊ-बहिणीच्या शेजारी राहणाऱ्यांनी तक्रार केल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली आणि कारवाईला सुरुवात झाली.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 8, 2024, 07:56 AM IST
...म्हणून भावा-बहिणीने एकमेकांशी केलं लग्न; कारण ठरली योगी सरकारची 'ही' योजना title=
या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला आहे (प्रातिनिधिक फोटो)

Brother And Sister Marry Each Other in UP:  महाराष्ट्रामधील सरकारी योजनांअंतर्गत मिळणाऱ्या पैशांवरुन आरोप-प्रत्यारोप होत असतानाच भारतीय जनता पार्टीची सत्ता असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये अशाच एका योजनेसंदर्भात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. येथील हथरसमध्ये भावा-बहिणीने एकमेकांशी लग्न केलं आहे. सामुहिक विवाहसोहळ्यामध्ये लग्न करणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमधील नववधू-वरांना सरकारकडून भेटवस्तू दिल्या जातात. याच भेटवस्तूंसाठी आणि पैशांसाठी चक्क भावा-बहिणीने लग्न केल्याचं समोर आलं आहे.

शेजाऱ्यांनी केली या प्रकरणाची तक्रार

भावा-बहिणीनेच एकमेकांशी लग्न करुन सरकारी योजनेचा लाभ मिळवल्याचं शेजाऱ्यांना समजल्यानंतर त्यांनी तक्रार केली. त्यानंतर उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. सदर प्रकरणात चौकशी करण्याचे निर्देश उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. 

कोणत्या कलमांअंतर्गत गुन्हा दाखल?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने सुरु केलेल्या मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजनेअंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलती मिळवण्यासाठी हे लग्न लावण्यात आलं. या प्रकरणामध्ये सदर भाऊ-बहिणीविरुद्ध एकमेकांशी लग्न केल्याच्या गुन्ह्यासहीत, फसवणूक, सरकारची दिशाभूल करणे यासारख्या प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

या योजनेअंतर्गत काय लाभ मिळतो?

मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजनेअंतर्गत, नवविवाहित वधूच्या खात्यावर 35 हजार रुपये जमा करण्याबरोबरच संसारासाठी लागणाऱ्या 10 हजारांच्या वस्तू दिल्या जातात. तसेच विवाहाची नोंदणी आणि इतर खर्च म्हणून 6 हजार रुपयांचा खर्चही सरकारच करते. 

पुन्हा एकमेकांशी केलं लग्न

समोर आलेल्या माहितीनुसार, सिंकदरराव येथील एका जोडप्याने या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या पैशांसाठी स्वत: ला आधी अविवाहित दाखवून नंतर एकमेकांशीच या योजनेच्या माध्यमातून लग्न करुन आर्थिक लाभ घेतल्याचं उघड झालं आहे. स्थानिक महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी लग्नाची खोटी प्रमाणपत्रं बनवून देण्यासाठी मदत केल्याचं तक्रारीत म्हटलं आहे. उपविभागीय दंडाधिकारी वेद सिंह चौहान यांनी या प्रकरणामध्ये दोषींविरुद्ध कारवाई केली जाईल असं स्पष्ट केलं आहे. 

217 जोडपी विवाहबंधनात अडकली

ज्या सामुहिक विवाहसोहळ्यात हा गोंधळ झाला तो कार्यक्रम 15 डिसेंबर 2023 रोजी पार पडला होता. या सोहळ्यात 217 जोडपी विवाहबंधनात अडकली होती.