अंतरिम बजेटमध्ये सरकार सहा महत्त्वाच्या घोषणा करण्याची शक्यता

नवी दिल्ली - केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली सरकारचे लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचे शेवटचे बजेट येत्या एक फेब्रुवारीला लोकसभेत सादर होईल. लोकसभा निवडणुकीमुळे हे केवळ अंतरिम बजेट असणार आहे. पूर्ण आर्थिक वर्षासाठीचे बजेट लोकसभा निवडणुकीनंतर सत्तेवर येणारे सरकारच जूनमध्ये सादर करेल. तरीही निवडणुकांना डोळ्यापुढे ठेवून केंद्र सरकार अंतरिम बजेटमध्ये काही मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये सामान्य मध्यमवर्गीय मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी काही योजना किंवा सवलतींचाही विचार केला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर शेतकरी आणि गरिबांसाठीही काही नव्या योजनांची घोषणा केली जाऊ शकते.

करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ
करमुक्त उत्पन्नाची सध्याची मर्यादा २.५ लाख रुपये आहे. ती वाढवून पाच लाख रुपये करण्यात येऊ शकते. त्याचवेळी प्राप्तिकराच्या टप्प्यांमध्ये बदल केला जाऊ शकतो. छोट्या करदात्यांना फायदा मिळवून देण्याच्या दृष्टीने या टप्प्यांमध्ये बदल केला जाऊ शकतो.

शेतकऱ्यांना सवलत
शेतकऱ्यांचा रोष हे मोदी सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली होती. आता शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी सरकारकडून काही उपाययोजना केली जाऊ शकते. कर्जमाफीशिवाय इतर योजनांची सरकारकडून घोषणा केली जाऊ शकते.

युनिव्हर्सल बेसिक स्कीम
गेल्या काही दिवसांपासून युनिव्हर्सल बेसिक स्कीमबद्दल बरीच चर्चा सुरू आहे. गरिबांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने ही योजना आणण्याचा विचार केला आहे. यामध्ये प्रत्येक बेरोजगाराच्या, शेतकऱ्याच्या, बॅंक खात्यात एक ठराविक रक्कम दरवर्षी जमा केली जाईल.

डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन
गेल्या तीन वर्षांपासून सरकारने डिजिटल इंडियावर विशेष लक्ष दिले आहे. यासाठी अनेक योजनांची सुरुवातही करण्यात आली होती. कॅशलेस व्यवहारांनाही सरकार प्रोत्साहन देते आहे. त्यामुळे डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार काही घोषणा करू शकते.

छोट्या उद्योगांवर नजर
छोटे आणि मध्यम आकाराचे व्यवसाय मजबूत करण्यासाठी सरकारने अनेक योजनांची सुरुवात केली आहे. तरीही या व्यावसायिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार काही घोषणा करू शकते. 

परवडणारी घरे
परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येमध्ये कार्पेट एरिया ६० चौरस मीटरवरून ८० चौरस मीटर केली जाऊ शकते. तात्काळ कर्जासाठी अनुदानाचा टप्पा सहा लाखांवरून आठ लाख रुपये केला जाऊ शकतो.