Budget 2024: अर्थसंकल्प सादर करताच इतिहास रचणार अर्थमंत्री सीतारमण, 'या' माजी पंतप्रधानांचा रेकॉर्ड मोडणार

budget 2024 finance minister nirmala Sitharaman set to make history

Budget 2024 Expectations: मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्याकाळातील पहिला अर्थसंकल्प 23 जुलै सादर करण्यात येणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग सातव्यांदा बजेट सादर करणार आहे. बजेट सादर करताच निर्मला सीतारमण माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांचा रेकोर्ड तोडत इतिहास रचणार आहेत. 

सर्वाधिकवेळी बजेट सादर करण्याचा रेकॉर्ड आत्तापर्यंत माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे. मात्र, आता उद्या सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पानंतर निर्मला सीतारमण इतिहास रचणार आहेत. मोरारजी देसाई यांनी 1959 ते 1964 या दरम्यान संपूर्ण पाच अर्थसंकल्प आणि एक अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. तर, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 1991 ते 1995 दरम्यान सलग पाचवेळा अर्थसंकल्प सादर केला होता. मनमोहन सिंह हे पी.व्ही नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते. 

2019 मध्ये निर्मला सीतारामण या भारताच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री बनल्या. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग दुसऱ्यांदा केंद्रात सरकार स्थापन केले. तेव्हापासून, सीतारामन यांनी सलग सहा अर्थसंकल्प सादर केले आहेत, ज्यात या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सादर करण्यात आलेला अंतरिम अर्थसंकल्पदेखील आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी (एप्रिल, 2024 ते मार्च, 2025) सादर करण्यात आलेला पूर्ण अर्थसंकल्प हा त्यांचा सलग सातवा अर्थसंकल्प असेल.

यंदा बजेटमध्ये काय खास असणार?

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत ग्रामीण भागात भाजपला मोठा फटका बसला आहे. ग्रामीण भागात भाजपला कमी जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. अशातच यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकार ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रावर विशेष लक्ष देणार असल्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, मोदी सरकार यंदा बजेटमध्ये शेतकरी सन्मान विधी, पीएम किसान योजना यासंदर्भात काही मोठ्या घोषणा करु शकते. तर, कृषी क्षेत्रातदेखील काही योजना व उपायांबाबत घोषणा होऊ शकतात. 

लोकसभा निवडणुकांमध्ये तरुणांसाठी रोगजार हा मोठा मुद्दा बनला होता. अशातच सरकार या अर्थसंकल्पात तरुणांसाठी काही विशेष योजना आणू शकतात. सरकार सर्व्हिस सेक्टरमध्ये रोजगार उन्मुखी प्रोत्साहन योजना लाँच करु शकते. सरकारच्या अजेंडामध्ये कौशल विकास हा मुद्दादेखील येण्याची शक्यता आहे. 

यावेळी एनडीए सरकारमध्ये भाजपकडे पूर्ण बहुमत नाही. पीएम मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळात जेडीयू आणि टीडीपी या दोन प्रमुख मित्रपक्षांची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. अशा परिस्थितीत सरकार मित्र पक्षाच्या राज्यांवर लक्ष केंद्रित करू शकते. या अर्थसंकल्पात आंध्र प्रदेश आणि बिहारवर विशेष लक्ष केंद्रित करून विशेष योजना जाहीर करणे शक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.