Indexation Benefits Removed: जर तुम्ही प्रोपर्टी किंवा शेअर बाजार यात गुंतवणुक केली असेल किंवा गुंतवणुकीचा विचार करत असाल तर यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेले बदल तुम्हाला माहिती असायलाच हवते. सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात कॅपिटल गेन टॅक्समध्ये बदल करण्याची घोषणा केली आहे. सोप्य भाषेत समजून घ्यायचं तर कॅपिटल गेन टॅक्स म्हणजे तुमच्या नफ्यावर लागणारा टॅक्स. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या बजेटमध्ये कॅपिटल गॅन टॅक्समध्ये मोठ्या घोषणांची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर इंडेक्सेशन बेनिफिटच्या नियमही रद्द केले आहेत. ज्याचा थेट परिणान रियल इस्टेटच्या खरेदी विक्रीवर होणार आहे.
संपत्तीची विक्री करायची झाल्यास लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स (LTCG) 20 टक्क्यांनी कमी करुन 12.5 टक्के इतका केला आहे. अर्थमंत्र्यांनी लाँग टर्मची व्याख्याही स्पष्ट केली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, तुमची मालमत्ता किंवा शेअर्सचा स्टॉक 1 वर्षांपर्यंत होल्ड करुन ठेवता तेव्हाच त्याला लाँग टर्म गुंतवणूक असं मानलं जातं. यात शेअर, म्युचअल फंड यांचाही समावेश आहे. या बजेटमध्ये यात बदल करण्यात आला आहे. आता लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स 12.50 टक्क्यांच्या दराने द्यावा लागणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयाने मालमत्तेची विक्री करणाऱ्यांना मोठा झटका बसला आहे. कारण, सुरुवातीला तुम्हाला असं वाटू शकते की सरकारने लाँग टर्म कॅपिटल टॅक्स कमी केला आहे. पण तसं नाहीये. मालमत्ता विक्री केल्यानंतर आत्तापर्यंत तो इंडिक्सेशन बेनिफिट मिळत होता तो रद्द करण्यात आला आहे.
इंडेक्सेशन बेनिफिटमध्ये तुमच्या मालमत्तेवर महागाईच्या दरानुसार नवीन किंमत ठरवली जायची. त्यानंतर जी रक्कम उरते त्यावर 20 टक्के टॅक्स लागत होता. मात्र, आता हा नियम बदलण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, दहा वर्षांपूर्वी तु्म्ही एखादी मालमत्ता 10 लाखांना खरेदी केली असेल तर आज त्यांची किंमत 25 लाखांच्या आसपास आहे. अशातच तुम्हाला तर तुमची ही प्रोपर्टी विक्री करायची आहे तर नियमानुसार यावर इंडेक्सेशन बेनिफिट लागू झाला असता. म्हणजेच, महागाईचा दर लक्षात घेऊन 90 लाख रुपयांची नवीन व्हॅल्यू लावण्यात आली असती. त
महागाईच्या दरानुसार, तुमच्या 90 लाखांच्या जमिनीची किंमत आता 2 कोटी इतकी आहे. तुमची जमिन दोन कोटींना विकली असेल तर तुमचा नफा एक कोटी आठ लाख एवढा होतो. या नफ्यावर २० टक्क्यांच्या हिशेबात तुम्ही २१ लाख ६० हजार एवढा कर देता. मात्र, २३ जुलै २०२४ नंतर तुम्ही जरी घर विकलेले असेल तर तुम्हाला खरेदी मूल्य दहा लाखच घ्यावे लागेल आणि मग दोन कोटी वजा १० लाख म्हणजेच एक कोटी २० लाखांवर तुम्हाला साडेबारा टक्के कर, अर्थात ३८ लाख भरावा लागेल.