घर किंवा फ्लॅट भाड्याने दिलाय?; अर्थसंकल्पातील 'हा' नवीन नियम वाचलात का?
Budget 2024 Benefits: मंगळवारी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यावेळी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. टॅक्सबाबतही अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे.
)
Budget 2024 Benefits: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर केला. प्रत्येक क्षेत्रासाठी त्यांनी घोषणा केल्या आहेत. करदात्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्नही अर्थसंकल्पातून करण्यात आला. घर किंवा दुकाने भाड्याने देणाऱ्यांसाठी बजेटमध्ये एक नवीन नियम जारी करण्यात आला आहे. तुम्हीदेखील तुमचं घर किंवा दुकानं भाड्याने देत असाल तर याकडे लक्ष द्या. घर भाड्याने देऊन कमाई करणाऱ्या लोकांसाठी अर्थसंकल्पात महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. घर किंवा दुकान भाड्याने दिल्याने मिळणारे उत्पन्न हे आयकर भरताना गृहनिर्माण मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात समाविष्ट केले जाणे आवश्यक आहे. आता ते व्यवसायाचे उत्पन्न म्हणून दाखवता येणार नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पाचे वाचन करताना इनकम टॅक्स अॅक्टबाबत एक महत्त्वाचा उल्लेख केला आहे. यात त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, निवासी मालमत्ता भाड्याने दिल्याने मिळणारे उत्पन्न हे व्यवसाय किंवा व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा "गृह संपत्ती उत्पन्न" अंतर्गत दाखवावे.
दरम्यान, करदाते भाड्याच्या घरातून मिळणारे उत्पन्न हे व्यवसायाचा किंवा व्यावसायातील नफा म्हणून दाखवतात. त्यामुळं त्यांचा कर कमी होतो, असं अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. ही तरतूद काही मालमत्ताधारकांना भाड्याचे उत्पन्न व्यावसायिक उत्पन्न म्हणून दाखवण्याची परवानगी देते. यामुळं देखभाल, खर्च, दुरुस्तीयामध्ये कपातीचा दावा केला जाऊ शकतो. शा प्रकारे, उत्पन्नाचा चुकीचा अहवाल देऊन, करदाते त्यांचे करपात्र उत्पन्न कमी करतात. त्यामुळे त्यांना कमी कर भरावा लागतो.
निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट केलं आहे की, केंद्र सरकार कलम 28 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडणार आहे. यानंतर करदात्याला भाड्याचे उत्पन्न व्यावसायिक उत्पन्न म्हणून दाखवता येणार नाही. व्यवसाय किंवा घराची मालमत्ता मिळकत हेड अंतर्गत देय असेल. नव्या नियमामुळे कर दायित्व वाढण्याची शक्यता आहे.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, ही दुरुस्ती पुढील आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होईल. या नव्या नियमामुळे आयकरदात्यांना चुकीच्या उत्पन्नाच्या नावाखाली कमी कर भरण्यापासून रोखता येणार आहे.