Budget 2025: मोदी सरकार नोकरदारांना देणार करसवलतीपेक्षाही मोठा दिलासा? EPFO ची रक्कम...

मोठ्या निर्णयाची शक्यता (प्रातिनिधिक फोटो)

Budget 2025 Expectations: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच 'ईपीएफओ'च्या सदस्यांना दिलासा देणारे काही निर्णय आगामी अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 'ईपीएफओ'शी संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या 'प्रोव्हीडंट फंड'मधील निधी पेन्शनमध्ये रूपांतरित करण्याचा पर्याय दिला जाऊ शकतो, असं सांगितलं जात आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

या अर्थसंकल्पात होऊ शकते घोषणा

सध्या केंद्रातील मोदी सरकार नोकरीमधून सेवानिवृत्तीनंतर सामाजिक सुरक्षेअंतर्गत ज्येष्ठांना सर्वसमावेशक लाभ देण्याच्या पर्यायांचा विचार करत आहे. याच धोरणात्मक निर्णयाअंतर्गत, 'ईपीएफओ'शी संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या 'प्रोव्हीडंट फंड'मधील निधी पेन्शनमध्ये रूपांतरित करण्याचा पर्याय दिला जाऊ शकतो. यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर अधिक निवृत्ती वेतन मिळू शकेल. आगामी आर्थिक वर्ष म्हणजे 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात सरकार सामाजिक सुरक्षेसंदर्भातील ही महत्त्वाची घोषणा करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

फार आधीपासून विचार सुरु

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने या विषयाबद्दल कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाला काही सूचना केल्या आहेत. सामाजिक सुरक्षा योजनेची व्याप्ती वाढवण्याच्या पर्यायांवर कामगार आणि रोजगार मंत्रालय फार आधीपासूनच काम करत आहे. त्यातच केंद्राकडूनही कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाला सूचना देण्यात आल्याने त्या सूचना विचारात घेत नवीन पर्यायांतर्गत कामगारांना अनेक प्रकारच्या सुविधा देण्याचा विचार सुरु आहे. या मोठ्या निर्णयाबद्दल बराच विचारविनिमय आणि ते प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यासाठी काय करता येईल याबद्दल निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे. खरोखरच ही सुविधा लागू केली तर 'ईपीएफओ'शी संबंधित कामगार सेवानिवृत्तीच्या वेळी सेवेच्या काळात 'प्रोव्हीडंट फंडात' जमा केलेली रक्कम पेन्शनमध्ये रूपांतरित करू शकतील.

यामुळे होणार काय?

याचाच थोडक्यात अर्थ असा की निवृत्तीच्या वेळी एखाद्या कर्मचाऱ्याला वृद्धापकाळात निवृत्ती वेतनाची अधिक गरज आहे असे वाटत असेल तर त्याला तसा पर्याय या नव्या सुविधामुळे उपलब्ध होणार आहे. 'प्रोव्हीडंट फंडात'मध्ये जमा झालेली रक्कम पेन्शन फंडात टाकता येणार आहे. त्यामुळे पेन्शन म्हणून मिळणारी रक्कमेमध्ये मोठी वाढ होईल. मात्र यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.