Cash Transactions Income Tax: कॅशने व्यवहार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. कारण कॅशने व्यवहार करणाऱ्यांवर आयकर विभागाची बारीक नजर असणार आहे. बॅंक, म्युच्यूअल फंड हाऊस आणि ब्रोकरेज प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात पैशांचा व्यवहार होतो. येथे सर्वसामान्य जनतेकडून कॅश दिली घेतली जाते. यावर आता कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. या संस्थांवर कॅश देणे अथवा स्वीकारण्यावर बंधन असेल. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीस आयकर विभागाकडून नोटीस दिली जाणार आहे.
विविध सरकारी संस्थांशी संगनमत करुन आयकर विभागाने आर्थिक माहिती मिळवण्यासाठी मजबूत यंत्रणा तयार केली आहे. टॅक्स फायलिंग करताना खुलासा न करता मोठ्या प्रमाणात कॅशचे व्यवहार करतात, त्यांच्यावर लक्ष ठेवणे सोपे होणार आहे. ही यंत्रणा टॅक्स चोरी पकडण्यासाठी प्रभावीपणे काम करेल. कोणत्या प्रकारच्या कॅश व्यवहारांवर तुम्हाला आयकर विभागाकडून नोटीस मिळू शकते?, याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने दिलेल्या आदेशानुसार, बॅंकेच्या मुदत ठेवींमध्ये 10 लाखांपेक्षा जास्त कॅश असू नये. व्यक्तीगत किंवा एकाहून अधिक मुदत ठेव अकाऊंटमध्ये जास्त रक्कम यासंदर्भात बॅंकाना खुलासा करावा लागेल.
भारतात बॅक खात्यात ठेवण्यात येणारी रक्कम नियमांच्या अधीन असते. सेव्हिंग अकाऊंटमध्ये वार्षिक कॅश जमा करण्याचे लिमिट 10 लाख आहे. एका आर्थिक वर्षात याहून जास्त कॅश जमा करता येणार नाही. याचे उल्लंघन करणाऱ्या खातेधारास आयकर विभागाची नोटीस येऊ शकते.
करंट अकाऊंटमध्ये 50 लाखाची मर्यादा आहे. तुम्ही 10 लाखांच्यावर व्यवहार करत असाल तर आयकर विभागाला याची माहिती देणे आवश्यक आहे.
क्रेडिट कार्ड बिलमधून 1 लाख किंवा त्याहून अधिक व्यवहार करत असाल तर लगेच आयकर विभागाला त्याची नोटीस द्यावी लागेल. एका वर्षात 10 लाख किंवा त्याहून अधिक व्यवहार क्रेडिट कार्डने करत असाल तर आयकर विभागाकडे याचा खुलासा करावा लागेल.
जे गुंतवणूकदार शेअर्स, स्टॉक्स, म्यूच्युअल फंड, डिबेंचर आणि बॉंड गुंतवणूक त्यांनी पैशांचे व्यवहार करताना लिमिटकडे लक्ष ठेवावे लागेल. यामध्ये तुम्ही 10 लाखांपेक्षा जास्च व्यवहार केल्यास आयकर विभाग चौकशी करु शकते.
कॅश व्यवहाराची सीमा चांगल्या प्रकारे समजून घ्यावी. तसेच आपल्याकडे आपल्या आर्थिक व्यवहारांचा रिपोर्ट असायला हवा. अशामुळे मनी लॉंड्रींग आणि टॅक्स चोरी वाचविण्याचा मोहिमेत तुम्ही योगदान देऊ शकता. आणि भविष्यात अधिकाऱ्यांच्या चौकशीच्या फेऱ्यापासून वाचू शकता. प्रत्येक जाणाऱ्या दिवशी आयटीआर दाखल करण्याची तारीख जवळ येत असते. वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 70 टक्क्याहून अधिक टॅक्सपेअर्स शून्य टॅक्स देतात. तर कोट्यावधींनी आतापर्यंत आपला आयटीआर भरला आहे.
या कॅश व्यवहाराचा सर्वसामान्य नागरिकांवर काही परिणाम दिसणार नाही. पण यामुळे त्यांना काही असुविधा होऊ शकतात. पण आर्थिक गुन्ह्यातून वाचण्यासाठी आयकर विभागाचे हे पाऊल महत्वपूर्ण ठरणार आहे. ठरलेल्या रक्कमेहून अधिक रक्कमेचा व्यवहार करण्यापुर्वी आयकर विभागाला माहिती देणे अनिवार्य असणार आहे.