'तुम्ही पॉर्न, पॉर्नोग्राफी...', तुम्हालाही गृह मंत्रालयाकडून पत्र आलंय का? मग आधी करा 'हे' काम

केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून सायबर सुरक्षेसंदर्भात जागरुक करणाऱ्या एक्स अकाऊंट सायबर दोस्त वरुन एक चेतावणी जारी करण्यात आली आहे. यामध्ये नागरिकांना एका बनावट पत्रापासून सावध राहण्यास सांगितलं आहे. हे पत्र पाठवत संबंधितांना तुम्ही बाल पोर्नोग्राफी, सायबर पोर्नोग्राफी आणि ग्रूमिंग यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अडकले असल्याचा खोटा आरोप करण्यात आला आहे. हे पत्र दिसण्यामध्ये अगदी खऱं वाटत आहे. या बनावट पत्रात Indian Cyber Crime Coordination Center (I4C) आणि त्यांचे सीईओ राजेश कुमार यांच्या नावाचा वापर करण्यात आला आहे. या माध्यमातून लोकांना आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. 

“भारतीय सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) द्वारे जारी केलेल्या पत्रात, प्राप्तकर्त्यावर अनेक आरोप केले जात आहेत आणि पत्राला उत्तर मागितले जात आहे. हे पत्र बनावट आहे,” असं सांगत सायबर दोस्तने जुनी पोस्ट नव्याने शेअर केली आहे. असं कोणतंही पत्र कोणत्याही सरकारी-समर्थित एजन्सीने जारी केलेले नाही. एजन्सीने पहिल्यांदा मे महिन्यात अशा पत्राबाबत इशारा दिला होता.

युजर्सना हे बनावट पत्र कसं मिळतं?

हे पत्र सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालं आहे. यामध्ये त्यांनी हे पत्र एजन्सीने पाठवल्याचा दावा केला असून, प्राप्तकर्त्याच्या आयपी अॅड्रेसशी संशयास्पद हालचाली केल्याचं आढळून केलं आहे. आम्ही पडताळणी केली असता बाल पोर्नोग्राफी, पेडोफिलिया, सायबर पोर्नोग्राफी आणि ग्रूमिंग यासारख्या गोष्टीत तुमचा सहभाग आढळल्याचा दावा केला जात आहे.

In a letter purportedly issued by Indian Cyber ​​Crime Coordination Center (I4C), several allegations are being leveled at the recipient & a reply is being sought to the letter
This letter is #fake
No such letter has been issued by any organization under GOI #I4C #MHA pic.twitter.com/wdc7cvZ3fE

— Cyber Dost (@Cyberdost) May 14, 2024

आयपी ॲड्रेस किंवा इंटरनेट प्रोटोकॉल ॲड्रेस हे इंटरनेटशी लिंक असणाऱ्या तांत्रिक उपकरणांना दिलेला युनिक नंबर असतो. अगदरी खऱं वाटणाऱ्या या पत्राच्या सुरुवातीला भारतीय कायदा अल्पवयीन मुलांचा समावेश असलेल्या सामग्रीचे प्रकाशन आणि प्रसारण प्रतिबंधित करतात असं सांगण्यात आलं आहे. 

यानंतर बनावट पत्रात पुढे म्हटलं आहे की, केंद्रीय तपास संस्था आणि सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र तंत्रज्ञानाच्या आधारे अशा प्रकरणांचा तपास करतात. पत्र खरं वाटावं यासाठी हा सगळा उल्लेख केल्यानंतर ते मूळ मुद्द्यावर येतात. "विवेकबुद्धीसाठी, मी तुमची केस फाईल हस्तांतरित करण्यापूर्वी तुमच्याशी खासगीरित्या संपर्क साधण्याचं ठरवले आहे," असं पुढे लिहिलं आहे. 

यानंतर ते युजरला पत्रास त्वरित प्रतिसाद आणि स्पष्टीकरण देण्यास सांगतात. "आतापासून 24 तासांच्या आत उत्तर देण्यात अयशस्वी झाल्यास, फिर्यादी जवळच्या पोलिस स्टेशनमधून तुमच्या विरुद्ध अटक वॉरंट जारी करेल,” असं बनावट पत्रात म्हटले आहे.

पत्र कायदेशीर दिसण्यासाठी त्यात अनेक शिक्के आणि स्वाक्षरी देखील आहेत. अधिकृत अधिकाऱ्यांनी जारी केलं आहे असं वाटावं यासाठी पूर्ण प्रयत्न केले आहेत. मात्र केंद्राने हे पत्र बनावट असल्याचं सांगितलं आहे.