'चौकीदार चोर है' प्रकरणात राहुल गांधींच्या अडचणी वाढल्या; सुप्रीम कोर्टाकडून पुन्हा नोटीस
राहुल गांधींच्या स्पष्टीकरणावर सुप्रीम कोर्ट असमाधानी
)
नवी दिल्ली: 'चौकीदार चोर है' या वक्तव्याप्रकरणी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणाने सर्वोच्च न्यायालयाचे समाधान झालेले नाही. त्यामुळे मंगळवारी या प्रकरणात न्यायालयाकडून राहुल गांधी यांना अवमान नोटीस पाठवण्यात आली. परिणामी राहुल गांधी यांच्यासमोरील अडचणीत वाढ झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी राफेल प्रकरणात माध्यमांकडून उघड झालेली कागदपत्रे ग्राह्य धरण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. यावरून राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली होती. आता न्यायालयानेही 'चौकीदार चोर है' हे मान्य केल्याची टिप्पणी यावेळी राहुल यांनी केली होती. राहुल यांच्या या वक्तव्यावर आक्षेप घेत भाजप नेत्या मीनाक्षी लेखी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राहुल यांच्याविरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवले होते. त्याला उत्तर देताना राहुल गांधी यांनी सोमवारी दिलगिरीही व्यक्त केली होती. निवडणूक प्रचाराच्या जोशात आपण मोदींवर टीका केली होती. त्यातून न्यायालयाने 'चौकीदार चोर आहे' असा आदेश दिल्याचे म्हटले नव्हते. मात्र, मला विनाकारण न्यायालयात खेचले गेले, असे राहुल यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.
Petition of BJP MP Meenakshi Lekhi against Rahul Gandhi matter: Supreme Court issued notice to Rahul Gandhi after not being satisfied with his response. Next hearing on April 30 pic.twitter.com/AWHPN5M9Fh
— ANI (@ANI) April 23, 2019
Supreme Court also said that the #RafaleDeal review petitions matter will be heard on April 30 https://t.co/0UrgiWmcHl
— ANI (@ANI) April 23, 2019
यानंतर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अभिषेक मनु सिंघवी यांनी राहुल यांची बाजू मांडली. राहुल यांना आपल्या वक्तव्याचा पश्चाताप असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, याचिकाकर्त्यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी कायद्याच्यादृष्टीने याला माफी म्हणता येणार नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या सगळ्यानंतर न्यायालयानेही राहुल गांधी यांच्या स्पष्टीकरणाबद्दल असमाधानता दर्शविली होती. त्यामुळे राहुल गांधी यांना पुन्हा एकदा नोटीस पाठवून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी राहुल गांधी यांच्याकडे ३० एप्रिलपर्यंत मुदत आहे. मीनाक्षी लेखी यांनी दाखल केलेली मानहानी याचिका रद्द करावी ही राहुल गांधी यांची मागणी सर्वोच्च न्यायलयाने फेटाळून लावली.