'महिला ब्यूटी पार्लरला जाऊन...'; विरोधकांवर टीका करताना मुख्यमंत्र्यांचा तोल सुटला

जाहीर सभेत महिलांबद्दल केलं भाष्य

CM Objectionable Statement: महिलांबद्दल बोलताना नेतेमंडळींच्या जीभेचा तोल जाणं काही नवीन नाही. नुकताच असा प्रकार झारखंडमध्ये घडला. झारखंडमधील लोहरदगा येथे आपल्या सरकारच्या योजनांची माहिती सर्व सामान्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी राज्य सरकारने आपकी योजना, आपकी सरकार मोहिम सुरु केली आहे. याच मोहिमेअंतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या जाहीर कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी महिलांबद्दल केलेल्या विधानावरुन नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पार्टीवर टीका करता करताना सोरेन यांनी हे वादग्रस्त विधान केलं. मुख्यमंत्री सोरेन यांनी केंद्र सरकारच्या हायस्पीड ट्रेनच्या दर्जासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. जुने डबे आणि ट्रेनच्या भागांना नव्याने रंगरंगोटी केल्याचा आरोप सोरेन यांनी केला आहे.

महिलांबद्दल वादग्रस्त विधान

सोरेन हे केवळ जुन्याच ट्रेनला नवे रंग देऊन त्या सुपर फास्टच्या नावाखाली चालवल्या जात असल्याचा आरोप करुन थांबले नाहीत. पुढे बोलताना सोरेन यांनी ट्रेनच्या डब्यांची तुलना महिलांशी केली. सोरेन यांनी ट्रेनची रंगरंगोटी ही महिला मेकअप करतात त्याचप्रमाणे असते असं म्हटलं आहे. ब्यूटी पार्लरला जाणाऱ्या महिलांबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी ही वादग्रस्त तुलना केल्याचं दिसून आलं.  "ज्या पद्धतीने महिला ब्यूटी पार्लरला जाऊन रंगरंगोटी करुन येतात. तशाच प्रकारे केंद्र सरकार जुन्या ट्रेन्सची रंगरंगोटी करु त्या इथे पाठवत आहेत," असं सोरेन म्हणाले. 

उत्तराखंड प्रकरणावरुन टीका

लोहरदगा येथे कुडूमध्ये आपकी योजना, आपकी सरकारच्या कार्यक्रमामध्ये लोकांना संबोधित करताना सोरेन यांनी उत्तराखंडमधील बोगद्यामधून अडकलेल्या मजुरांना काढण्यासाठी एवढे दिवस लागल्याच्या मुद्द्यावरुन केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. या मजुरांना बाहेर काढण्यासाठी एवढा वेळ लागला. त्याऐवजी एखादी मोठी व्यक्ती किंवा व्यापारी अडकला असता तर एवढा वेळ लागला नसता, असा टोला सोरेन यांनी लगावला. थेट उल्लेख टाळत सोरेन यांनी 'स्वत:ला विश्वगुरु म्हणतात. मात्र संपूर्ण देशाची परिस्थिती यांनी बिकट केली आहे. महागाई वाढली आहे. मजूर आणि गरीबांना कोणाचाही आधार नाही. या लोकांनी देशावर ताबा मिळवला आहे. जे झारखंडचे नाहीत त्यांना राज्याच्या विकासाशी काहीही देणं घेणं नाही,' असंही म्हटलं.

अनेक प्रस्ताव मंजूर

झारखंडच्या मंत्रीमंडळाने कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये एकूण 32 प्रस्ताव मंजूर केले. यामध्ये प्रामुख्याने बोकारोमधील शिख दंग्यांनी प्रभावित झालेल्या 24 पीडितांना 1 कोटींहून अधिक नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निधी 24 पीडितांमध्ये समान वाटून दिला जाणार आहे. तसेच राज्यामध्ये आता सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी पीएचडी अनिवार्य नसेल असंही मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ठरवलं आहे. याशिवाय झारखंडमध्ये लवकरच भूगर्भ जल नीति तयार करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. राज्यामध्ये मागील काही वर्षांपासून सातत्याने भूगर्भातील पाणी पातळीमध्ये घट होत आहे. याचसंदर्भात निश्चित धोरण आखून काम करण्याचा सरकारचा मानस आहे.