Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मशिदीच्या तळघरात हिंदूंना पूजेचा अधिकार; कोर्टाचा मुस्लीम पक्षकारांना मोठा धक्का

हिंदू पक्षाला मोठा दिलासा

Gyanvapi Mosque Hindu Worship: वाराणसी जिल्हा कोर्टाने हिंदू पक्षाच्या बाजूने मोठा निर्णय दिला आहे. ज्ञानवापी मशिदीच्या तळघरामध्ये पूजा करण्याचा अधिकार हिंदू पक्षाला कोर्टाने दिला आहे. कोर्टाने जिल्हा प्रशासनाला 7 दिवसांमध्ये बॅरिकेडींगची व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले आहेत. मशीदच्या खालच्या बाजूला हे तळघर आहे. काशी विश्वनाथ मंदिराचे पुजारी ही पूजा करतील. या पूजेमध्ये प्रत्येकजण सहभागी होऊ शकतो असं कोर्टाकडून सांगण्यात आलं आहे.

काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड करणार पूजा

ज्ञानवापी मशिदीच्या तळघरामध्ये नियमितपणे पूजा केली जाणार आहे. काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्डाच्यावतीने पूजा अर्चना केली जाणार आहे. हिंदू पक्षाचा हा मोठा विजय मानला जात आहे. मागील 30 वर्षाच्या न्यायालयीने संघर्षानंतर हिंदू पक्षाच्या बाजूने पहिल्यांदाच एवढा मोठा निकाल देण्यात आला आहे. नोव्हेंबर 1993 पर्यंत या ठिकाणी पूजा-अर्चना केली जात होती.

हिंदू पक्षाला दिलासा

वाराणीसमधील ज्ञानवापी मशीद ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी असलेल्या तळघरामध्ये पूजा करण्याचा अधिकार दिला जावा अशी मागणी शैलेंद्र कुमार पाठक यांनी याचिकेद्वारे केली होती. या याचिकेवर काल कोर्टाने दोन्ही बाजून ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हा न्यायालयाने निकाल सुरक्षित ठेवला होता. यावर आज निकाल सुनावताना हिंदू पक्षाला दिलासा देण्यात आला. हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी 7 दिवसांमध्ये पूजा सुरु होईल. या पुजेला सर्वांना जाता येईल, अशी माहिती दिली.

मुस्लीम पक्षाची याचिका फेटाळली

या याचिकेमध्ये हिंदू पक्षाने नोव्हेंबर 1993 च्या आधी या तळघरामध्ये पूजा-अर्चना करण्यास कोणालाही अडचण नव्हती. त्यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारने यावर बंदी घातली होती. ही पूजा पुन्हा सुरु करण्याचा अधिकार दिला जावा, असं अर्जदारांचं म्हणणं आहे. मुस्लीम पक्षाने प्लेसेस ऑफ वर्कशीप अॅक्टचा संदर्भ देताना ही याचिका रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र कोर्टाने मुस्लीम पक्षाची याचिका फेटाळू लावताना हिंदू पक्षाला ज्ञानवापीच्या तळघरामध्ये हिंदू पक्षाला पूजा करण्याची परवानगी दिली आहे.

हायकोर्टात जाणार

मुस्लीम पक्ष या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात जाणार असल्याचं मुस्लीम पक्षाच्या वकिलांनी स्पष्ट केलं आहे. जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली जाणार आहे. मुस्लीम पक्ष म्हणजेच अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमिटीचे वकील अखलाक अहमद यांनी हा निर्णय चुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे. आधीच्या आदेशांना डावलून हा आदेश देण्यात आला आहे. याविरोधात आम्ही वरिष्ठ कोर्टात जाणार आहोत, असं अहमद म्हणाले.