Covid-19: देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रभाव कधीपर्यंत राहणार ? CEA कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांनी माहिती दिली

संग्रहित फोटो

मुंबई : देशात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होत आहे. (Coronavirus in India) त्यामुळे देशात कोरोनाचा हाहाकार दिसून येत आहे. वाढती कोरोना बाधितांची संख्या यामुळे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रभाव जास्त दिसून येत आहे.  2nd Wave मध्येच रुग्णसंख्या वाढीचा वेग वाढल्याचे दिसत आहे.  भारतातील कोरोनाव्हायरसची दुसरी लाट भीतीदायक बनत आहे आणि कोरोना बाधितांमध्ये सतत वाढ होत आहे. दरम्यान, देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) केव्ही सुब्रमण्यम (KV Subramanian) यांनी म्हटले आहे की कोरोना विषाणूची दुसरी लाट (COVID Second Wave) मेच्या मध्यापर्यंत अधिक प्रभावी होईल. त्यामुळे प्रत्येकांने काळजी घेण्याची गरज आहे.  

'अर्थव्यवस्थेवर फारसा परिणाम होणार नाही'

केव्ही सुब्रमण्यम (KV Subramanian) यांनी सांगितले की कोविड-19  (Covid-19) सर्व देशात कोरोना संसर्ग पुढच्या महिन्याच्या म्हणजेच मे महिन्याच्या मध्यात शिगेला पोहोचू शकेल. अर्थव्यवस्थेवर त्याचा तितकासा व्यापक परिणाम होणार नाही, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. देशभर कोरोना संक्रमणाचा झपाट्याने प्रसार होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आयसीएमआर संशोधनावर आधारित मूल्यमापन

सुब्रमण्यम म्हणाले की, कोरोना संक्रमणाच्या शिखरावर पोहोचण्याचे त्यांचे मूल्यांकन आयसीएमआर (इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) यासह विविध संघटनांच्या संशोधनावर आधारित आहे. ग्रेट लेक्स इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटतर्फे ऑनलाईन आयोजित कार्यक्रमात ते संबोधित करत होते. त्यावेळी ते म्हणाले की, मी साथीच्या रोगांवरचा तज्ज्ञ नाही, म्हणून त्याचे मूल्यांकन त्याच संदर्भात प्रति-विचारांनी घेतले पाहिजे.

'सरकारने अर्थव्यवस्थेसाठी अनेक पावले उचलली आहेत'

कोरोनाच्या संकटात अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. लॉकडाऊन आणि कडक संचारबंदीमुळे अनेक व्यवहार काही प्रमाणात बंद आहेत. अर्थव्यवस्थेवरील सध्याच्या संक्रमणाच्या परिणामाबाबत सुब्रमण्यम म्हणाले की, ते व्यापक होऊ नये, कारण सरकारने उत्पादन तोटा रोखण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत, विशेषत: एमएसएमईसाठी (सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग) प्रयत्न केले आहेत. ते म्हणाले की यावेळी आलेल्या संकटाला संधीच्या रुपात बदलण्यासाठी भारताने पुढाकार घेतला आहे आणि यावेळी पुरवठा बाजूच्या अडचणी दूर करण्यासाठी अनेक सुधारवादी पावले उचलली गेली आहेत.