केंद्र सरकारने डिजिटल चलनाला अधिकृत केले का? बजेटमध्ये 30% कर लागू करण्याची घोषणा

नवी दिल्ली: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा एका मुद्द्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. तो म्हणजे डिजिटल करन्सी किंवा क्रिप्टो करन्सीवर सरकारने लादलेला नवा कर! आता भारतात डिजिटल चलनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जाईल. उदाहरणार्थ एखाद्या व्यक्तीने डिजिटल चलनात 100 रुपये गुंतवले आणि त्याला 10 परतावा रुपये मिळाला, तर त्या 10 रुपयांपैकी 3 रुपये सरकारला कर म्हणून भरावे लागतील.

व्यवहारावर TDS

याशिवाय डिजिटल चलनाच्या प्रत्येक व्यवहारावर एक टक्का टीडीएस सरकारला स्वतंत्रपणे द्यावा लागेल. समजा, एखाद्या व्यक्तीने डिजिटल चलनात गुंतवणूक केली. ही गुंतवणूक त्याची संपत्ती आहे. आता जर या व्यक्तीने ही मालमत्ता दुसर्‍या कोणाला हस्तांतरित केली. तर त्याला त्या मालमत्तेच्या एकूण मूल्यावर 1% दराने स्वतंत्रपणे TDS भरावा लागेल. दरमहा तुम्हाला मिळणाऱ्या पगारावर सरकार जो कर घेते, तसाच तो टीडीएस आहे. सरकार डिजिटल चलनाला एक उत्पन्नाचा स्रोत मानत आहे आणि त्याच्या कमाईवर 30 टक्के करही लावण्यात आला आहे.

क्रिप्टो चलन कायदेशीर आहे का?

अनेकांच्या मनात प्रश्न आहे की सरकारने डिजिटल चलनावर कर लावून कायदेशीर केले आहे का? तर उत्तर होय आणि नाही दोन्ही आहे. सरकार फक्त त्या डिजिटल चलनाला कायदेशीर मानत आहे, जी भारतीय रिझर्व्ह बँक जारी करेल. याचा अर्थ सध्याची क्रिप्टोकरन्सी, जसे की बिटकॉइन, डिजिटल चलन मानले जाणार नाही. उलट ती डिजिटल मालमत्ता म्हणून गणली जाईल.

हे सर्व तुम्हाला क्लिष्ट वाटत असेल, तर तुम्ही खरेदी केलेले सोने किंवा तुमचे घर असा विचार करा, ती तुमची मालमत्ता आहे. म्हणजेच ती तुमची मालमत्ता आहे, चलन नाही. त्याचप्रमाणे, क्रिप्टो करन्सी ही भारत सरकारसाठी एक मालमत्ता असेल आणि लोकांवर कर आकारला जाईल. त्यामुळे बिटकॉइनसारख्या डिजिटल चलनाला कायदेशीर ठरवण्यात आले आहे, असा विचार तुम्ही करत असाल, तर ते तांत्रिकदृष्ट्या अजिबात योग्य ठरणार नाही. मात्र, लोक त्यात गुंतवणूक करू शकतील.

या करामागील सरकारचा हेतू

सध्या अमेरिका, ब्रिटन, इटली, नेदरलँड आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांमध्ये डिजिटल चलनावर तिथल्या सरकारांद्वारे कर आकारला जातो, त्यामुळे या देशांत हे चलन कायदेशीर मानले जाते. परंतू, काही देशांमध्ये याला अपवाद आहे. भारत सरकारच्या या निर्णयामागील एक प्रमुख कारण हे असू शकते की, आपल्या देशात ज्या लोकांनी क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूक केली आहे, ते देशाच्या लोकसंख्येच्या 8 टक्के आहेत.

डिजिटल चलनाच्या माध्यमातून या लोकांनी आपले 70 हजार कोटी रुपये पणाला लावले आहेत. जगभरात क्रिप्टो करन्सी वापरण्यात भारतीय आघाडीवर आहेत. सोप्या शब्दात, हा 30 टक्के कर थेट 70 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला हमी देईल आणि त्याचा भारतात वापर वाढू शकेल. दुसरे म्हणजे सरकारला माहीत आहे की या निर्णयानंतर लोकांना डिजिटल चलनात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. 

आरबीआय स्वतःचे चलन सुरू करणार

या अंतर्गत, 2023 पर्यंत, भारतीय रिझर्व्ह बँक म्हणजेच RBI स्वतंत्रपणे स्वतःचे डिजिटल चलन सुरू करेल, जे उर्वरित चलनापेक्षा अधिक सुरक्षित आणि स्थिर असेल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ज्याप्रमाणे आरबीआय कागदी चलन छापते, त्याचप्रमाणे त्याच्या मुद्रांकासह डिजिटल चलनही येईल, जेणेकरून लोक त्यात गुंतवणूक करू शकतील.

या बजेटमध्ये आणखी एका गोष्टीकडे जास्त लोकांनी लक्ष दिले नाही आणि ते म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला गिफ्ट म्हणून डिजिटल चलन पाठवले, तर अशा परिस्थितीत ज्या व्यक्तीला हे चलन मिळेल, त्याला 30 टक्के कर भरावा लागेल.