Cyber crime : सायबर गुन्ह्यांवर आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाची करडी नजर

मुंबई :  देशात दिवसेंदिवस सायबर गुन्ह्यांचे मोठ्या प्रमाणात वाढ आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणाला बळी पडलेल्या लोकांना काय करोवे कुठे तक्रार करावी याची संपूर्ण माहिती नसते. त्यामुळे सायबर गुन्ह्यांना आळा बसण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नॅशनल हेल्पलाईन नंबर 155260 आणि रिपोर्टिंग प्लॅटफॉर्म सुरू केले आहेत.

सायबर गुन्ह्यांवर आळा घालण्यासाठी हेल्पलाईन, रिपोर्टिंग प्लॅटफॉर्म

एखाद्या व्यक्तीला तक्रार दाखल करायची असल्यास या हेल्पलाईनचा उपयोग करु शकतात. याच्या माध्यमातून लोकांनी मेहनतीने कमावलेला पैसा वाचवण्यास मदत मिळेल. तसेच नागरिकांना डिजिटल सुरक्षा देण्यासाठी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वात ही हेल्पलाईन आणि रिपोर्टिंग प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात आले आहेत.

सर्व मोठ्या बँका, RBI, वॉलेटचा समावेश

1 एप्रिल 2021 ला हेल्पलाईनला लॉचिंग करण्यात आले होते. हेल्पलाईन 155260 आणि याच्या रिपोर्टिंग प्लॅटफॉर्मला गृहमंत्रालयानुसार भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राने भारतीय रिझर्व बँक, सर्व मोठ्या बँका, पेमेंट बँका, वॉलेट आणि ऑनलाईन मर्चेंडच्या साहाय्याने चालू केले आहे. सध्या ही हेल्पलाईन छत्तीसगड, दिल्ली, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा, उत्तराखंड आणि उत्तरप्रदेश या सात राज्यात आणि इतर केंद्रशासित प्रदेशात वापरण्यासाठी सुरु करण्यात आली आहे.

2 महिन्यात 1.85 कोटी रुपये वाचवण्यात यश

या हेल्पलाईनच्या साहाय्याने अवघ्या दोन महिन्यात तक्रारीच्या आधारे 1.85 कोटींची रक्कम वाचवण्यात यश आले आहे. त्याचबरोबर दिल्ली आणि राजस्थानमध्ये तपासादरम्यान अनेक खाते जप्त करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत दिल्लीतून 58 लाख रुपये आणि 53 लाखां रुपये अशी रक्कम दोनदा रिकव्हर केली गेली. हेल्पलाईन लॉचिंगनंतर अवघ्या काही दिवसातच तक्रारीच्या साहाय्याने ही रक्कम वसूल करण्यात आली आहे.

या सुविधेमुळे पोलीस आणि बँकांना दिलासा मिळाला आहे. यामुळे त्वरित कारवाई करण्यास मदत होते. ऑनलाईन गंडा घालणाऱ्यांना मनी ट्रेलच्या साहाय्यानेही रोखले जाऊ शकते.

चला तर जाणून घेऊया हेल्पलाईन आणि प्लॅटफॉर्म कसे काम करतात.

1. सायबर फसवणूकीचा शिकार झालेले हेल्पलाईन नंबर 155260 वर संपर्क साधतात आणि पोलिसांना माहिती देतात.
2. पोलीस ऑनलाईन ऑपरेटरद्वारे चोरट्यांबद्दल कॉल रेकॉर्डच्या सहाय्याने माहिती गोळा करतात.
3. हे तिकिट संबंधित बँका, वॉलेट्स, मर्चेंडपर्यंत पोहोचवतात. यावरुन खातेदाराचे पैसे बँक किंवा वॉलेट कशामधून गेले आहे हे कळते.
4. तक्रारीच्या एकनॉलेजमेन्ट नंबरसह खातेदाराला एक SMS पाठवला जातो. ज्यामध्ये एकनॉलेजमेंट नंबरचा वापर करुन 24 तासांच्या आत फसवणूकीची संपूर्ण माहिती राष्ट्रीय सायबर गुन्हे रिपोर्टिंग पोर्टलवर https://cybercrime.Gov.In/ जमा करण्याचे निर्देश दिले जातात.
5. संबंधित बँक, रिपोर्टिंग पोर्टलवर आपल्या डॅशबोर्डवर हे तिकिट पाहू शकता. जर फसवणूक केले पैसे तिथे अडकले असतील किंवा निघाले नसतील तर त्याला लगेच ब्लॉक केले जाते. यामुळे हे चोर त्या खात्यातून पैसे काढू शकत नाही.
6. जर फसवणूकीचा पैसा दुसऱ्या खात्यात गेला, तर तिकिटाची पुढील बँकेत वाढ होते. ही प्रक्रिया तोपर्यंत सुरु असते जोपर्यंत पैसा फसवणूकदारांच्या हातून जाण्यापासून थांबवले जात नाही.

वेबसाईटची मदत घ्या

तुम्ही हेल्पलाईनशिवाय वेबसाईट  https://cybercrime.gov.i/ वरही तक्रार नोंदवू शकता. गृहमंत्रालयाने गेल्यावर्षी सायबर पोर्टल https://cybercrime.gov.i/ प्रोजेक्ट सुरू केले होते. सर्वातआधी दिल्लीला इंडियन सायबर क्राईम को-ऑर्डिनेशन प्लॅटफॉर्मवर जोडले गेले होते. त्यानंतर राजस्थानचा यामध्ये समावेश केला गेला.