'सासू-सासऱ्यांची सेवा करणे हे सुनेचे कर्तव्य''; उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश

(प्रातिनिधीक छायाचित्र)

Jharkhand HC : वृद्ध सासू सासरे किंवा आजी सासऱ्यांची सेवा करणे ही भारतातील सांस्कृतिक प्रथा आणि महिलांसाटी घटनात्मक बंधन आहे. झारखंड उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुभाष चंद यांच्या न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. झारखंड उच्च न्यायालयाने एका कौटुंबिक प्रकरणात निकाल दिला आहे. वृद्ध सासूची सेवा करणे हे सुनेचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पत्नी तिच्या पतीला त्याच्या आईपासून वेगळे राहण्यास सांगू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटलं आहे. यासोबतच न्यायालयाने पत्नीला आपल्या वृद्ध सासू-सासऱ्यांची सेवा करण्याचा सल्ला दिला आणि वेगळे राहण्याच्या अवास्तव मागण्यांचा आग्रह न ठेवण्यास सांगितलं आहे.

झारखंड उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुभाष चंद यांच्या न्यायालयाने एका कौटुंबिक खटल्याचा निकाल देताना सांगितले की, वृद्ध सासूची सेवा करणे हे सुनेचे कर्तव्य आहे. पत्नी तिच्या पतीवर आईपासून वेगळे राहण्यासाठी दबाव आणू शकत नाही. रुद्र नारायण राय विरुद्ध पियाली राय चटर्जी या खटल्यात न्यायालयाने पत्नीला भरणपोषण देण्याचा आदेश रद्द केला. सुनावणीवेळी न्यायालयाने यजुर्वेद आणि मनुस्मृतीच्या श्लोकांची उदाहरणे दिली. 

मनुस्मृतीच्या श्लोकांचे उदाहरण देत न्यायालयाने म्हटले की, ज्या कुटुंबातील महिला दुःखी असतात, ते कुटुंब लवकर उद्ध्वस्त होते. जिथे स्त्रिया समाधानी असतात तिथे कुटुंब सदैव बहरत असते. पतीने दाखल केलेली फौजदारी पुनर्विचार याचिकेवर न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. दुमका कौटुंबिक न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या आदेशाला पतीने आव्हान दिले होते. कौटुंबिक न्यायालयाने प्रतिवादी पत्नीला दरमहा 30,000 रुपये आणि अल्पवयीन मुलाला दरमहा रुपये 15,000 देण्याचे निर्देश दिले होते.

सध्याच्या प्रकरणात पत्नीने सासरचे घर सोडले आणि जून 2018 मध्ये तिच्या माहेरी आली. त्यानंतर महिलेने सासरच्या घरी जाण्यास नकार दिला. पत्नीला आपल्या वृद्ध सासू आणि आजीची सेवा करणे आवडत नाही या कारणास्तव पतीने हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 10 अंतर्गत न्यायालयीन विभक्त होण्यासाठी दावा दाखल केला होता. त्यांच्यापासून दूर राहण्यासाठी पत्नी त्यांच्यावर दबाव टाकत असे. दोन्ही पक्षांनी मांडलेले तोंडी पुरावे ऐकल्यानंतर पत्नीने स्वेच्छेने सासर सोडल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. तिच्या जाण्याचे कारण म्हणजे तिची वृद्ध सासू आणि आजीची काळजी घेण्याची जबाबदारी पार पाडण्याची तिची इच्छा नव्हती हे होते. तिने आपल्या पतीवर आईपासून वेगळे राहण्यासाठी दबाव आणला, त्यामुळे पतीने तिला स्वीकारले नाही.

पतीने घटस्फोटासाठी नाही तर न्यायालयीन विभक्त होण्यासाठी केस दाखल केली होती. कारण, त्याला आपल्या पत्नीला सोबत ठेवायचे होते, पण पत्नी कोणत्याही कारणाशिवाय आईवडिलांच्या घरी वेगळी राहण्यावर ठाम होती. म्हणून,फौजदारी प्रक्रिया संहिताच्या कलम 125 (4) नुसार, तिला कोणत्याही देखभाल खर्चाच अधिकार नाही. त्याच वेळी, न्यायालयाने अल्पवयीन मुलाच्या भरणपोषणासाठी प्रति महिना 25,000 रुपये देण्याचा आदेश दिला.