नवी दिल्ली : नोटबंदीनंदर जुन्या चलनात असलेल्या किती नोटा परत आल्या याचा अहवाल आरबीआयने बुधवारी जाहीर केला. त्यानंतर देशभरातून केंद्र सरकारवर प्रश्नांची आणि आरोपांची सरबत्ती सुरू झाली. त्याला उत्तर देताना नोटबंदी ही काळ्या पैशांविरोधातील लढाई आहे. पण, शंकाखोरांना ती कळलीच नाही, असा टोला केंद्रीय अर्थमंत्री अरून जेटली यांनी विरोधकांना लगावला आहे.
विरोधाकांना टोला लगावतानाच जेटली यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन केले. जेटली म्हणाले, देशात कर भरणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले असून दहशतवाद्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या निधीवर चाप बसला. तसेच, नोटाबंदीचा मुख्य उद्देश हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेला डिजिटाजेशनकडे नेण्याचा होता. आरबीआयच्या आकडेवारीतही रोख व्यवहार कमी झाल्याचे दिसून येते, असा युक्तीवाद करतानाच नोटाबंदीचा उद्देश हा पैसे जप्त करण्याचा नव्हता, असेही स्पष्टीकरण जेटली यांनी या वेळी दिले. नोटाबंदीच्या काळात डिजिटायझेशनचे वातावरण होते. हेच वातावरण कायम ठेवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नरत आहोत, असेही जेटली या वेळी म्हणाले.
दरम्यान, आरबीआयच्या अहवालाचा दाखला देत काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी नोटाबंदी अयशस्वी ठरल्याचा आरोप करत सरकारवर टीका केली आहे. आरबीआयच्या अहवालावरून सरकारला घेरण्याचा विरोधकांचा विचार असतानाच, मोदी सरकारवर पहिला वार चिदंबरम यांनी केला आहे. आरबीआयच्या अहवालाचा हवाला घेऊन माजी अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी नोटबंदीच्या निर्णयामुळे देशाला आर्थिक तोटा सहन करावा लागत असल्याचे म्हटले आहे. पी. चिदंबरम आरबीआयच्या अहवालालाच आधार घेत म्हटले आहे की, १५४४,००० कोटी रूपयांच्या १,००० आणि ५०० रूपयांच्या नोटांपैकी १६००० कोटी रूपयांच्या नोटा परत आल्या नाहीत. एकूण छापलेल्या नोटांच्या तुलनेत केवळ १ टक्का आहेत. त्यामुळे आरबीआयला खेद वाटायला पाहिजे. कारण आरबीआयने नोटबंदीचे समर्थन केले होते, असेही चिदंबरम यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देत अरूण जेटली यांनी सरकारची बाजू मांडताना नोटाबंदीचे अनेक फायदे सांगितले आहेत.