मुंबई : कोरोना काळापासून डिजिटल बँकेच्या व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. बँकेत जाऊन काम करण्याऐवेजी घरबसल्या बँकेचे व्यवहार करण्याकडे खातेदारांचा कल पाहायला मिळतोय. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी देशामध्ये 75 डिजिटल बँकिंग यूनिट्स म्हणजेच DBU ची रविवारी (16 ऑक्टोबर 2022) सुरुवात केली. या सुविधेमुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी चालू वर्षाच्या आर्थिक बजेटमध्ये डिजिटल बँकेची (Digital Bank) सुरुवात करण्यासंबंधीची घोषणा केली होती. डिजिटल बँकिंग यूनिट्स (Digital Banking Unit) म्हणजे नेमकं काय? याचं कामकाज कसं चालतं? याबद्दल जाणून घेऊया...
डिजिटल बँकिंग यूनिट हे कियोस्क (Kiosk) प्रमाणे असतं असं आपण समजू शकतो, ज्याला एकाद्या ब्रँच सारखी मोठी जागा लागत नाही. डीबीयू (DBU) हे फिक्स्ड बिझनेस यूनिट किंवा हब असेल, ज्यामध्ये काही प्रमाणात डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर असेल. ग्राहकांना या डीबीयूद्वारे सेल्फ सर्विस मोडमध्ये सुविधा मिळणार आहेत. या सेवेला वेळेचं कोणतंही बंधन नाहीये, कोणत्याही वेळी या सुविधेचा लाभ घेता येतो. डीबीयूद्वारे फायनेंशिअल प्रोडक्ट आणि सर्विसचा लाभ घेतला जाऊ शकतो.
देशातल्या बँकांनाही डिजिटल बँकिंग युनिट म्हणजेच डीबीयूचा लाभ मिळणार आहे. असे युनिट्स उभारण्याचे काम या बँकांना दिले जाणार असल्याचं बोललं जात आहे. यामध्ये व्यापारी बँकांचा सहभाग वाढेल, पण प्रादेशिक ग्रामीण बँका, पेमेंट बँका आणि स्थानिक क्षेत्रीय बँकांना यापासून दूर ठेवण्यात येणार आहे. (पेमेंट बँक म्हणजे एअरटेल पेमेंट बँक किंवा अशा अॅपवर आधारित बँका.) त्याचप्रमाणे, भूतकाळातील डिजिटल बँकिंगचा अनुभव असलेल्या व्यावसायिक बँका डीबीयू उघडू शकतील. डीबीयू टियर 1 ते टियर 6 शहरांमध्ये ही सेवा सुरु केली जाणार आहे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या मते, प्रत्येक डिजिटल बँकिंग युनिटला काही विशिष्ट डिजिटल बँकिंग सेवा द्याव्या लागतील. वेगवेगळ्या योजनांतर्गत बचत बँक खाती उघडली जातील, चालू खाती (Current Account) उघडली जातील. यासोबतच ग्राहकांना मुदत ठेव, आवर्ती ठेव, ग्राहकांसाठी डिजिटल किट, मोबाईल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास ट्रान्झिट सिस्टम कार्ड, दुकानदार किंवा व्यापाऱ्यांसाठी डिजिटल किट्स, UPI QR कोड, BHIM आधार आणि POS या सुविधा दिल्या जातील.
बँक खाते आणि कार्ड व्यतिरिक्त, डीबीयूमध्ये अनेक विशेष सुविधा उपलब्ध असतील. ग्राहक किरकोळ कर्ज, एमएसएमई आणि योजनेशी जोडलेल्या कर्जासाठी अर्ज करू शकतील. विशेष म्हणजे या प्रकारच्या कर्जासाठी बँकेत जावे लागणार नाही आणि कर्ज लागू करण्यापासून ते प्रक्रिया आणि जारी करण्यापर्यंतचे काम डिजिटल असेल. सरकारच्या राष्ट्रीय पोर्टलवर असलेल्या सर्व योजनांसाठी ऑनलाइन कर्ज जारी केले जाईल.