80 लाख चालकांचा रोजगार जाणार? चालकविरहित गाड्यांसंदर्भात नितीन गडकरींचा मोठा निर्णय

Nitin Gadkari: विदेशाप्रमाणे भारतातही गाड्यांसंदर्भात नवे तंत्रज्ञान येणार असल्याची चर्चा आहे. यामध्ये ड्रायव्हरलेस कार या तंत्रज्ञानाची चर्चा जोरात आहे. ही टेक्नोलॉजी भारतात आली तर वाहतूक क्षेत्रातील ऐतिहासिक निर्णय असेल असे सांगितले जाते. दरम्यान केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. 

ड्रायव्हरविरहीत गाड्या भारतात आल्या तर ड्रायव्हरच्या नोकऱ्या धोक्यात येतील असा संभाव्य धोका वर्तवण्यात आला येतो. ड्रायव्हरच्या नोकऱ्यांचे रक्षण करण्यासाठी ड्रायव्हरविना गाड्या भारतात येणार नसल्याचे नितीन गडकरी यांनी सांगितले आहे. बिझनेस टुडेने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे. 'मी कधीही ड्रायव्हरलेस कार भारतात येऊ देणार नाही. असे झाल्यास अनेक ड्रायव्हर त्यांच्या नोकऱ्या गमावतील आणि मी तसे होऊ देणार नाही, असे ते म्हणाले. 

काय म्हणाले गडकरी?

आयआयएम नागपूर येथे झिरो माईल संवादादरम्यान नितीन गडकरी यांनी अत्यंत महत्वाचे विधान केले. यावेळी देशातील रस्ते सुरक्षेच्या प्रश्नांवर त्यांनी लक्ष वेधले. अपघात कमी करण्यासाठी त्यांनी सरकारी उपाययोजनांची चौकट मांडली. ज्यात कारमध्ये 6 एअरबॅग समाविष्ट करणे, रस्त्यांवरील ब्लॅक स्पॉट्स नष्ट करणे यासह दंड कमी करणे आणि वाढवणे यांचा समावेश आहे. इलेक्ट्रिक मोटर्स कायदा याबद्दल त्यांनी माहिती दिली. 

सार्वजनिक पायाभूत सुविधा वाढविणार

टेस्ला इंक भारतात येणार का? असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. सरकार अमेरिकन वाहन निर्मात्याचे भारतात स्वागत करण्यास तयार आहे. असे असले तरी भारतात विक्रीसाठी चीनमधील उत्पादन स्वीकारले जाणार नाही. याशिवाय, त्यांनी हायड्रोजन इंधनावर त्यांचे विचार मांडले. सार्वजनिक पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जाणार असल्याचे गडकरी म्हणाले. आम्ही सार्वजनिक पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी सर्वोत्तम तंत्रज्ञान आणण्याच्या दिशेने काम करत असल्याचे ते म्हणाले. 

रस्ते मंत्रालयाचे अर्थसंकल्पीय वाटप

अलीकडेच, संसदेच्या चालू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान गडकरी यांनी महत्वाची माहिती दिली होती.  राष्ट्रीय महामार्गावरील भांडवली खर्च 2013-14 मधील सुमारे 51 हजार कोटी रुपयांवरून 2022-23 या आर्थिक वर्षात 2 लाख 40 हजार कोटींहून अधिक झाला आहे. रस्ते मंत्रालयाचे अर्थसंकल्पीय वाटप 2013-14 मधील अंदाजे 31,130 कोटींवरून 2023-24 मध्ये 2 लाख 70 हजार 435 कोटी इतके वाढले आहे.

या महामार्गांचे काम पूर्ण

मंत्रालयाने अनेक मोठे प्रकल्प पूर्ण केले आहेत किंवा त्यातील विभाग, आणि ते सर्वसामान्यांसाठी खुले केले आहेत. यापैकी काहींमध्ये दिल्ली-दौसा-लालसोट विभाग (229 किमी) आणि मध्य प्रदेशातील दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाचा संपूर्ण भाग (210 किमी), राजस्थानमधील अमृतसर-भटिंडा-जामनगर (470 किमी), सूर्यपेट-खम्मम विभाग, हैदराबादचा समावेश आहे. -विशाखापट्टणम, इंदूर-हैदराबाद (175 किमी), NH-37A (जुना) वर आसाममधील तेजपूरजवळील नवीन ब्रह्मपुत्रा पूल, मिझोराममधील कलादान मल्टी मॉडेल ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट प्रकल्प, NH-44E वरील शिलाँग नॉन्गस्टॉइन-तुरा विभाग आणि मेघालयातील NH 127B याचा समावेश असल्याची माहिती देण्यात आली होती.