Finance Minister: ठरलं! बॅंकांना अर्थमंत्र्यांचा एक आदेश आणि ग्राहकांना होणार थेट फायदा...

Govt Schemes To Aspirational Districts: सध्या लवकरच देशाचे 2023-24 या आर्थिक वर्षातले बजेट (Union Budget 2023) सादर होणार आहे. त्याच पार्श्वभुमीवर सध्या सगळीकडेच मोठ्या प्रमाणात याबद्दल चर्चा सुरू झाल्या आहेत. त्याचबरोबर केंद्र सरकारही काही महत्त्वापुर्ण निर्णय/ आदेश घेण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करते आहे असे दिसते आहे. सध्या वित्त मंत्रालयही त्या दृष्टीनं कामं करताना दिसत आहेत. सध्या असाच एक आदेश वित्त मंत्रालयानं बॅंकासाठी (Bank Credit in Aspirational Districts) जारी केला आहे. याचा थेट फायदा ग्राहकांना होणार आहे. पाहूया हा कोणता आदेश वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जारी केला आहे. 

केंद्र सरकारनं आत्तापर्यंत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत काय काय सुधारणा करता येतील याकडे लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसते आहे. त्यातून आता केंद्र सरकारनं याचं मुद्यावरून बॅंकांसाठी एक नवा आदेश जारी केला आहे. यामध्ये त्यांनी बॅंकाना मागसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये लोन डिस्ट्रब्यूशन (Loan Distribution) म्हणजेच कर्ज वितरण वाढण्यासाठी सांगितले आहे. तेव्हा यासंदर्भात तातडीनं कृती करण्याचे प्रयत्न होताना दिसतील. यामध्ये 112 जिल्ह्यांचा समावेश असेल. यातून शेतकऱ्यांसाठी त्यांच्या जवळ 5 किलोमीटर अंतरावर बॅंका असाव्यात जेणेकरून त्यांनाही बॅंकांच्या योजनेचा लाभ घेता येईल. 

नवी दिल्लीमध्ये नुकतीच एक बैठक पार पाडली त्यात काही निर्णय घेण्यात आले यामध्ये भारतातील मागासलेल्या जिल्ह्यांमध्ये बॅंकाची सुलभता मिळावी म्हणून प्रयत्न केले जाणार आहेत. फायनान्स सिर्व्हिसेस सेक्रेटरी म्हणजे आर्थिक सेवा सचिव विवेक जोशी (Vivek Joshi) यांनी यांसदर्भात बैठक घेतली आहे. टार्गेटेट फायनान्शियल इन्कूजन इंटरवेन्शन प्रोग्रॅम म्हणजे (Targeted Financial Inclusion Intervention Programme) लक्षित आर्थिक समावेशक हस्तक्षेपावर भर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यावेळी पंचायती राजमध्ये मुख्यत: आर्थिक साक्षरता वाढविण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्न होतील. यात बैठक स्टेट लेव्हल बॅकर्स कमिटी, नीती आयोग (Niti Aayog) आणि जिल्ह्यांच्या बॅंकाच्या सदस्यांनी हजेरी लावली होती. 

यापुर्वी केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी क्रेडिट कार्डची योजना आमलात आणली होती. आत्तापर्यंत आरबीआयच्या (RBI Data) डेटानुसार, ग्रामीण भागातील अशा काही जिल्ह्यांमध्ये क्रेडिट फ्लो वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न झाले आहेत. दोन वर्षांपुर्वी क्रेडीट फ्लो हा 3.4 टक्के होता तर तोच मागच्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये 13.1 टक्के झाला यानुसार कळते की, क्रेडिट वाढविण्याच्या दृष्टीनं चांगले प्रयत्न झाले आहेत आणि त्याचबरोबर इंडस्ट्रीला त्याचा फायदाही जास्त होतो आहे. 

2018 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendar Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेचे उद्दीष्ट हेच आहे की अशा जिल्ह्यातील मागासलेल्या जिल्ह्यांना योग्य त्या पद्धतीनं आर्थिक सेवा आणि सुविधा पुरवून देणे.