डुमका कोषागार गैरव्यवहारात लालूंना १४ वर्षांची शिक्षा, ६० लाखांचा दंड

रांची : चारा भ्रष्टाचाराच्या चौथ्या प्रकरणात बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राजदचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यांना १४ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आलीय. 

डुमका कोषागार गैरव्यवहार

डुमका कोषागार गैरव्यवहार प्रकरणी ही शिक्षा सुनावण्यात आलीय. या प्रकरणी दोन खटल्यांत प्रत्येकी ७-७ वर्षांची शिक्षा लालूंना सुनावण्यात आलीय. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लालूच्या वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वेगवेगळ्या कलमांखाली सुनावण्यात आलेली ७-७ वर्षांची शिक्षा लालूंना एकानंतर एक अशी भोगावी लागेल.

या शिक्षेसह साठ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आलाय. रांचीच्या एका विशेष सीबीआय न्यायालयानं शनिवारी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव यांना १४ वर्षांची शिक्षा सुनावलीय. दंड भरला नाही तर त्यांच्या शिक्षेचा कालावधी आणखीन एक वर्षांसाठी वाढवला जाईल.

लालू हॉस्पीटलमध्ये...

लालूं रांची हॉस्पीटलमध्ये दाखल असल्यानं ते या शिक्षा सुनावणीच्यावेळी ते न्यायालयात उपस्थित नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या वकिलाच्या उपस्थितीत ही शिक्षा सुनावली गेली. रांचीत सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही शिक्षा सुनावलीय. 

एकूण २७ वर्षांचा तुरुंगवास

चौथ्या प्रकरणातील दोन्ही खटल्यांची शिक्षा लालू यांना स्वतंत्रपणे भोगावी लागणार आहे. शिवाय दंडही द्यावा लागणार आहे. हा दंड न भरल्यास लालूंची शिक्षा एक वर्षाने वाढणार आहे. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने सुनावलेल्या या शिक्षेला लालू यादव उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत.  झारखंडमधील डुमका इथल्या कोषागारातून बेकायदेशीररित्या ३ कोटी १३ लाख रुपये काढल्याप्रकरणी लालूंना ही शिक्षा सुनावण्यात आलीय. 

चारा भ्रष्टारातील तीन प्रकरणात लालूंना याआधी साडे तेरा वर्षांची शिक्षा तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आलीय. त्यामुळे लालूंना आता एकूण २७ वर्ष आणि सहा महिन्यांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. 

काय आहे प्रकरण 

डिसेंबर १९९५ पासून जानेवारी १९९६ पर्यंत डुमका कोषागारातून अवैधरित्या ३.१३ करोड रुपये काढण्यात आले होते. या प्रकरणात लालूंसहीत एकूण १९ जणांना दोषी ठरवण्यात आलंय. तर १२ जणांना पुराव्याअभावी निर्दोष सोडण्यात आलंय. 

चारा घोटाळ्यातील चौथ्या प्रकरणात विशेष सीबीआय न्यायालयानं सोमवारी १९ मार्च रोजी लालूप्रसाद यादव यांना दोषी करार दिलं होतं. तर आणखीन एक आरोपी आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांना या प्रकरणात निर्दोष मुक्त करण्यात आलं.