नवी दिल्ली : वाढत्या थकित कर्जाला(एनपीए) बँकांचा अतिआत्मविश्वास आणि युपीए सरकारचा धोरण लकवा कारणीभूत असल्याचा दावा करत आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी संसदेच्या अंदाजविषयक समितीला पत्र लिहिलंय. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात म्हणजे २००६ ते २००८ मध्ये बँकांनी कर्जाची अनियंत्रित वाटप केलं. त्यामुळेच थकीत कर्जाचं प्रमाण वाढल्याचा दावा राजन यांनी केलाय.
तसंच सरकारनं सुरू केलेल्या प्रकल्पांचा खर्चही नंतरच्या काळात वाढत गेला आणि त्याचा विकासावर परिणाम झाल्याचं राजन यांनी नमूद केलंय. मात्र यासाठी त्यांनी यूपीएसह मोदींच्या एनडीए सरकारलाही जबाबदार धरलंय. राजन यांच्या धोरण लकव्याच्या आरोपामुळे काँग्रेसला घेरण्यासाठी भाजपच्या हातात आयतं कोलीत मिळालंय. त्यामुळेच भाजपनं आता थकीत कर्जाच्या मुद्यावर भाजपनं काँग्रेसला लक्ष्य केलंय. यूपीए सरकारच्या अयोग्य धोरणांमुळेच आज बँका अडचणीत असल्याचा आरोप भाजपनं केलाय.
मात्र देशातल्या बँका उद्योग क्षेत्राच्या पाठिशी ठामपणे उभ्या राहिल्यामुळेच जगभरातल्या तत्कालीन मंदीचा भारतावर परिणाम झाला नसल्याचा दावा काँग्रेसचे माजी खासदार भालचंद्र मुणगेकर यांनी केलाय.