लखनौ : 37 वर्षांचा इतिहास मोडीत काढत उत्तर प्रदेशमध्ये एका पक्षाचं सलग दुसऱ्यांदा सरकार सत्तेत आलं. विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला भक्कम बहुमत मिळालं. या निवडणुकीत भाजपचा मुख्य मुद्दा होता तो मोफत रेशन योजनेचा.
सुमारे 4800 कोटी रुपये खर्चून करून योगी सरकारने उत्तर प्रदेशमध्ये मोफत अन्न वितरण योजना चालू केली. ही योजना मार्च 2022 पर्यंत सुरू ठेवण्याची घोषणा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यांनी केली होती.
उत्तर प्रदेशमधील 15 कोटी जनतेने या योजनेचा लाभ घेतला होता. मात्र ही योजना केवळ चार महिन्यासाठी लागू करण्यात आली होती. मार्च अखेरीला या योजनेची मुदत संपत आहे. त्यामुळे या योजनेला मुदतवाढ मिळणार की नाही याची उत्सुकता होती.
विधानसभा निवडणुकीत मोफत रेशन हा प्रमुख मुद्दा होता. त्यामुळेच योगी आदित्यनाथ सरकार राज्यातील सर्व 15 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत रेशनचे वितरण पुढे सुरूच ठेवण्याची योजना आखत आहे. या प्रस्तावावर सरकारी पातळीवर विचार सुरू असल्याची माहिती एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिलीय. या संदर्भातील प्रस्ताव नवीन सरकारच्या स्थापनेनंतरच्या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत ठेवला जाण्याची शक्यता आहे.