आता लग्नाच्या खर्चाचा हिशोब मागणार सरकार, हा होईल मोठा फायदा

नवी दिल्ली : तुम्हाला लग्न करताना सावधान राहावे लागणार आहे. तुमच्या लग्नाच्या खर्चाचा हिशोब सरकारला द्यावा लागणार आहे. विवाहात होणाऱ्या खर्चाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. विवाह समारंभात होणाऱ्या खर्चाचा हिशेब मिळण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने एक नवा कायदा करण्याची गरज आहे.  न्यायालयाने केंद्र सरकारला यासंदर्भात एक नोटीस पाठवली आहे. या प्रकरणात स्वतःच्या कायदेतज्ज्ञाच्या सल्ल्यानुसार मत व्यक्त करण्याचे आदेश दिलेत. लग्नासंदर्भातील एका याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी हा आदेश देण्यात आला आहे.

विवाह सोहळ्यात मोठ्याप्रमाणात खर्च करण्यात येतो. या खर्चावर बंधंन नसते. मात्र, केंद्र सरकारने लग्नातील खर्चाचा हिशोब मागणार आहे. लग्नकार्यात किती खर्च आला, यासंदर्भात मॅरेज ऑफिसरला पती आणि पत्नी या दोन्हीकडच्या मंडळींनी लिखित स्वरूपात माहिती देणे अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. नियम आणि कायदे तपासून या प्रकरणात सरकारने संशोधन करून नवा कायदा करणे आवश्यक आहे. याची अंमलबजावणी सरकारकडून झाल्यास हुंडा देण्या-घेण्यासारख्या प्रकारांना आळा बसू शकतो, असे न्यायालयाने आपला निर्णय देताना म्हटलेय.

तसेच हुंड्यासंदर्भात दाखल होणाऱ्या खोट्या तक्रारीही कमी होतील. लग्नातील खर्चाचा ठरावीक हिस्सा पत्नीच्या बँक खात्यातही जमा करता येऊ शकतो. जेणेकरून भविष्यात पत्नीला त्या पैशाचा उपयोग करता येईल. लग्नासंदर्भातील एका याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी हा आदेश देण्यात आला. पीडित पत्नीने या प्रकरणात पती आणि त्यांच्या सासऱ्यांविरोधात हुंडा घेण्यासारखे अनेक आरोप केले आहेत. परंतु ते सर्व आरोप पतीकडच्या मंडळींनी फेटाळून लावले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावरुन अशा प्रकारचा कायदा करण्याची सूचना केली आहे.